काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन गर्दै टोकन प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको छ। अबदेखि श्रमिकहरूले आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति पाउने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
यसअघि भने सेवाग्राहीले टोकन लिएर तोकिएको मितिमा मात्र स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियो। आइतबार दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि दिइने पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई डिजिटल बनाइने भएको छ। पाठ्यक्रमअनुसार श्रव्य–दृश्य सामग्री तयार गरी अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ भने तालिम प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा रूपान्तरण गरिने योजना रहेको छ।
मन्त्रालयले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने, न्यूनतम ज्याला पूर्ण रूपमा लागू गर्ने र ‘श्रमाधान’ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी पनि गरेको छ।
साथै, कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित बनाउने, उद्योगहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने र उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक रोजगारी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बैठकले थप पाँच देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। साथै, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजना तत्काल तयार पार्न मन्त्री साहले निर्देशन दिएका छन्।
यसका अतिरिक्त, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, कार्यस्थलको अवस्था र स्वास्थ्य सुरक्षाबारे अध्ययन गरी नयाँ मापदण्ड तय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
सरकारले सीप विकास तालिम विस्तार गरी रोजगारीमा आबद्ध गराउने, सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर सीप मेला आयोजना गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने योजना अघि सारेको छ।
