काठमाडौं । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई भने असर नगर्ने स्पष्ट भएको छ।
१०० भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन समावेश नभएकाले गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहनेछन्। यसअघि राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रावधानअन्तर्गत गभर्नरसमेत पदमुक्त हुन सक्ने अड्कलबाजी गरिएको थियो।
यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरू पनि यस अध्यादेशबाट प्रभावित नहुने भएका छन्। यी पदहरूमा नियुक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत बनेका नियमावलीका आधारमा हुने व्यवस्था छ।
सरकारले आवश्यक परे नियमावली परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार राखे पनि हालको अध्यादेशले त्यस्ता नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन। राष्ट्रपति कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार ऐनभन्दा तलका नियमावली वा विनियमावलीका आधारमा नियुक्त हुने पदहरूलाई अध्यादेशले समेटेको छैन।
