काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका झण्डै १६ सय पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
१०० भन्दा बढी कानुनमा संशोधन गर्दै ल्याइएको उक्त अध्यादेशले विश्वविद्यालय, संस्थान, प्राधिकरण, परिषद्, आयोग र अन्य सरकारी संरचनामा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक अन्त्य गरेको हो।
यसको प्रभाव सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कार्यकालमा भएका केही नियुक्तिहरूमा पनि परेको छ। सो अवधिमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू पनि पदबाट हटाइएका छन्।
अध्यादेशपछि प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्श श्रेष्ठ, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष कुमार शर्मा तथा गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष अखण्ड भण्डारी लगायत पदमुक्त भएका छन्। साथै, प्रेस काउन्सिलमा अघिल्लो एमाले–कांग्रेस सरकारबाट नियुक्त सदस्यहरू पनि हट्ने सूचीमा परेका छन्।
कार्की कार्यकालमा स्वकीय सचिवका रूपमा रहेका श्रेष्ठलाई पछि कोषको नेतृत्वमा नियुक्त गरिएको थियो।
अध्यादेशमा नियुक्ति सर्त, सेवा सुविधा वा बाँकी कार्यकाल जेसुकै भए पनि त्यस्ता पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ।
