काठमाडौँ । सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने समय सार्न औपचारिक पहल गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय ले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) समक्ष पत्र पठाउँदै निर्धारित मिति तीन वर्ष पछाडि सार्न अनुरोध गरेको हो। यसअघि सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा स्तरोन्नति हुने तय थियो, तर अब सरकारले सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म धकेल्न प्रस्ताव गरेको छ।
प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री का अनुसार हालको आर्थिक तथा भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो। त्यस्तै, शिषिर खनाल ले यसअघि नै सीडीपीका अध्यक्षलाई पत्र पठाएर स्तरोन्नति रोक्न आग्रह गरेका थिए।
सरकारले पेश गरेका कारणहरूमा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, कोभिडपछिको अपूर्ण पुनरुत्थान, जलवायु परिवर्तनको असर तथा भूराजनीतिक तनाव समावेश छन्।
यससँगै, एलडीसीबाट बाहिरिएपछि हाल पाइरहेका ड्युटी–फ्री तथा कोटा–फ्री सुविधा गुम्ने जोखिम र त्यसले रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावनालाई पनि सरकारले प्रमुख चिन्ताका रूपमा औंल्याएको छ। साथै, रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्वको अवस्थाले थप दबाब सिर्जना गरेको निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
