काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता अस्थायी रूपमा रोक्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। चेम्बरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभाग को उक्त कदमले अटोमोबाइल व्यवसायमा गम्भीर असर परेको जनाएको हो।
चेम्बरका अनुसार सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि सरोकारवालासँग पूर्वपरामर्श नगरी एक्कासी दर्ता रोक्नु व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर एलसीमार्फत आयात गरिएका सयौँ सवारी साधनहरू दर्ताको प्रक्रियामा रहेको, केही बाटोमै रहेको र केही उत्पादन चरणमै रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले लगानी जोखिममा परेको बताइएको छ।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका सवारी साधन अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा रहेको चेम्बरको भनाइ छ। साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
कोभिड–१९ का बेला गरिएको आयात प्रतिबन्धका कारण विगतमा पनि विश्वसनीयतामा असर परेको स्मरण गराउँदै चेम्बरले यस्ता निर्णयले व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने जनाएको छ।
चेम्बरले सरकारसँग उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै दर्ता प्रक्रियामा रहेका तथा ट्रान्जिटमा रहेका सवारी साधनहरूको सहज दर्ता र सञ्चालन सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर दीर्घकालीन र व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
