काठमाडौं । पेसागत महासंघ नेपालले कर्मचारी र श्रमिकको तलब सुविधा लामो समयदेखि नबढ्दा जीवनयापन कठिन भएको भन्दै न्यूनतम मासिक ३० हजार रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै १५ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो।
पत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन र सिटिइभिटीसम्बन्धी कानुन छिटो ल्याउन आग्रह गरिएको छ। ती ऐनहरू निर्माण गर्दा कर्मचारी र शिक्षकसँग भएका विगतका सहमति अनुसार सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महासंघले सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्दै स्थानीय तहलाई समेत स्वामित्वमा सहभागी गराउन र सेवा देशभर विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै न्यून आय वर्गलाई लक्षित गर्दै राशन कार्ड प्रणाली लागू गरी सुपथ मूल्य पसलमार्फत वस्तु वितरण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
श्रम क्षेत्र सुधारका लागि अनौपचारिक श्रम अन्त्य, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ। सातै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी खर्च घटाउन मन्त्रालय संख्या संघमा १५ र प्रदेशमा ५ मा सीमित गर्न, जनप्रतिनिधिका लागि छुट्टै सल्लाहकार तथा सुविधा कटौती गर्न र सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सार्वजनिक यातायात सुधार गर्दै विद्युतीय साझा बस सेवा विस्तार गर्न र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दिइँदै आएको व्यक्तिगत सवारी सुविधा क्रमशः हटाउनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
