काठमाडौं । उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णयले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ। ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकले उक्त निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकार कुण्ठित भएको दाबी गरे। बैठकले आइतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनका अनुसार शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले आइतबार बिदा थपेपछि वार्षिक पठन–पाठन दिन १९० भन्दा कम हुन सक्ने अवस्था आएको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेका बेला अचानक राजपत्रमार्फत निर्णय आउनु अस्वाभाविक भएको फोरमको निष्कर्ष छ।
मेयर महर्जनले संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभूत शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयले उक्त अधिकारमा असर परेको बताए। आवश्यक परे कानुनी बाटो अपनाउने विकल्पसमेत खुला राखिएको उनले जानकारी दिए।
बैठकले यस विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अध्ययनपछि विस्तृत छलफल गर्दै आगामी रणनीति तय गरिने जनाइएको छ।
साथै, बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका वडा कार्यालय, अस्पताल र समाज कल्याणसम्बन्धी भवनहरूको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न पनि केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
