काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा जनशक्ति पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यसहित कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर घटाउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।
हालको व्यवस्था अनुसार सरकारी कर्मचारीहरू ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाश पाउँछन्। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने गरी निजामती ऐन संशोधन गरिने बताइएको छ।
यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने र त्यसबाट सरकारी खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, ठूलो संख्यामा अवकाशका कारण पेन्सन तथा अन्य दायित्वमा थप आर्थिक भार पर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
हाल २० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीले आजीवन पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। २०७६ साउन १ भन्दा अगाडि नियुक्त कर्मचारीले पूर्ण पेन्सन सुविधा पाउने र त्यसपछि नियुक्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको छ।
