काठमाडौं । अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले हिजो मंगलवारका दिन प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित दश जनालाई पक्राउ गरेसँगै बैकिङ्ग क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ ।
न्यौपाने सहित १० जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेसँगै बैकिङ्ग क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरुले आ–आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । यसैबीच नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले सामाजिक संञ्जालमा स्टाटस लेख्दै पक्राउ सम्बन्धी घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि जनाउदै आक्रोष पोखेका छन् ।
समाचारहरुमा देखे, पढे अनुसार असुल्नु पर्ने ऋणभन्दा धितो कम भएकाले कर्जा दुरुपयोग ११ जना बैंकरलाई समात्यो रे यसरी समात्दै जाने हो भने त, ६ महिना मात्र कर्पोरेट र इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेल बाहिर हुँदैनन्। डिसीईओ ज्ञवाली सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उनी आफ्नो भनाईमा थप्छन्, बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेईमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराध मा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तर सामान्य बैकिङ्ग अभ्यास सम्म नबुझि कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो।
यस्तो छ नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीको स्टाट्स
समाचारहरुमा देखे पढे अनुसार असुल्नु पर्ने ऋण भन्दा धितो कम भएकाले क़र्ज़ा दुरुपयोग अभियोगमा ११ जना बैंकरलाई सीआईबी ले समात्यो रे !!
कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा ख़राब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिंग कसुर लगाउने अनि RM देखि सीईओ/बोर्ड सम्मलाई हथकड़ी लगाउने हो भने छ महिना मात्र कर्पोरेट/इन्फ्रा मा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेल बाहिर हुदैनन । जसलाई मन लाग्छ, एक हप्ता फ़ाईल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ। कर्जा प्रवाह गर्दा व्याक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेईमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराध मा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तर सामान्य बैकिंग अभ्यास सम्म नबुझि कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दीनु ग़लत हो। रिसिवी साध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैकिंग नबुझि गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु । जहांसम्म तुलसीराम गौतम जस्ता बैंकरले बदमासी गरेको चार्ज बैकिंग सेक्टरलाई पत्याउन मुस्किल छ। अरु बैकरहरु को बारेमा म जानकार हुन सकिन तर मनोज, दिपेश र राजेश ले घुस खाए, बेईमानी गरे भनेर पत्याउन म सक्दिन । यस पुर्व BOK का सीईओ लाई यसै दुःख दिईयो । धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घुस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्छ, जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने क़ानूनी व्यबस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुन्थेन की? बदमासी छैन भने साथीहरुले उन्मुक्ति पाउछन नै तर यसका लागी पनि अनावश्यक सेटिंग कति मिलाउनु पर्ने हो? उनीहरुले भोगेको मानसिक तनाव को क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ? के बैकहरुले अब रियलेस्टेट र घर कर्जा वा मार्जिन लैण्डिंग मात्र गर्ने हो? धेरै प्रश्न आईरहे ।
नोट: घर कर्जा, व्याक्तिगत कर्जा, रियलस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितो को ५०% देखि ७०% सम्म दिन मिल्दछ तर व्यावसायिक कर्जा/ कर्पोरेट कर्जा/ इन्फ़्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा Stock, Receivale र परियोजनको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्दछ, यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना , स्टॉक र receivable मात्रै पनि हुन सक्दछ । संसारभरको बैंकिंग प्राक्टिस यही हो ।
