काठमाडौं । आफ्नो कार्यकालको सुरवातदेखि नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सझबुझ पूर्ण राजनीतिक यात्रा गरि रहेका छन् । उनले सक्दो व्यवसायीक स्वार्थ देखिने किसिका काममा नजोडिने देखि आफ्ना भित्री रणनीतिकर अस्त्रहरु प्रयोग गर्दै आएका छन् । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने देखि मन्त्रालयका प्रतिनिधी फेरेरै भए पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरि पठाउँनेसम्मको खेल खेलेका छन् । यसबाटै प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ पुन सकेसम्म विवादमा आउन नचाहाने र जोगिएर काम गर्ने योजना सहित अघि बढेका छन्।
पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिष्पर्धी समेत मानिएका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नीतिहरु उल्ट्याउँदै सुधारको सन्देश दिने क्रममा मन्त्री पुनले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छर्लङ्गै छ । त्यस्तै, तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत बनाएका थिए ।
पूर्व मन्त्री शर्माले सेयर किनेर ३६५ दिनभित्र बेच्नेहरुका लागि ७.५ प्रतिशत र ३६६ दिन पछि बेच्नेहरुका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको दर कायम गरेको अवस्था जगहाजेर नै छ । त्यस्तो अवस्था यस अघि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुका लागि पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतमा सिमित थियो।
तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले कारोबारी र लगानीकर्ता छुट्याउने भन्दै दुईथरी कर लगाएर कारोबारीहरुका लागि भने २.५ प्रतिशत प्रतिशत कर बढाएका हुन् भने शर्माले अघि सारेको व्यवस्थाले कर गणना समस्या आएको, कर अधिकृतहरुको तजबिजी अधिकारले प्रोत्साहन पाएको तथा कर छलीको सम्भावना समेत ह्वात्तै बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
सेयर बजारमा जोडिएका नागरिकहरुको संख्या, उनीहरुको योगदान, बजारको सेन्टिमेन्ट राजश्व संकलनको आधारलाई समेत ध्यान दिँदै मन्त्री पुनले आफु र पार्टी निकटका व्यवसायी, सेयर बजारका लगानीकर्ता, ब्रोकर र विज्ञहरुसँग छुट्टा छुट्टै राय लिईरहेका छन् । मन्त्री पुनको यो योजनामा मन्त्रालयका उच्च प्रशासक र राजश्व प्रशासनका हाकिमहरु पनि सहमत भैसकेका छन् । ‘यो त २० लाख नागरिकको सेन्टिमेन्ट प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय हो, यी मानिसहरुको मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा नयाँ तरंग आउँछ, त्यसकारण पनि सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर घटाउने परिस्थिति बन्दै गएको हो’, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले आर्थिक भ्वाईसलाई बताएका छन् ।
पुँजीगत लाभकरको दर घटाएर कारोबार बढाउँदै करको आधार वृद्धि गर्ने योजनामा मन्त्री पुन रहेको देखिन्छ । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तालमेल मिलाउने प्रतिवद्धता पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितो कर्जाको सिमा पनि पुनरावलोकन गराउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको सम्बन्धमा पनि सुधारका अनेकौं प्रयासहरु गरिरहेको देखिन्छ ।
यसपाली मन्त्री पुनले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरबारे कस्तो नीति लिने भन्नेबारे गरेका छलफलहरुमा सबैलाई ५ प्रतिशत नै कर तोक्ने, ३६५ दिनभित्र बेच्नेहरुलाई ५ प्रतिशत तोकेर ३६६ दिनपछि बेच्नेहरुलाई ३ प्रतिशत तोक्नेबारे अलि बढि कुरा उठेको खबर प्राप्त भएको छ।
