काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्रिविको अर्थशास्त्र विभाग अन्तर्गतको अर्थशास्त्र विभाग, केन्द्रीय क्याम्पसको सहयोगमा गरिएको उक्त अध्ययनले आन्दोलनका पछाडि सामाजिक/आर्थिक अवस्था र सुशासनसम्बन्धी समस्याहरू प्रमुख कारणका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
रामप्रसाद ज्ञवाली, प्रांशु नेपाल र दिपक बहादुर अधिकारीको टोलीले अध्ययन गरेको हो। प्रतिवेदनका अनुसार भदौ २३ र २४ गते देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ नेतृत्वविहीन, विकेन्द्रीकृत तथा मुख्यत: डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत संगठित भएको थियो। प्रतिवेदनले आन्दोलनका सामाजिक कारणहरूमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि लगाइने प्रतिबन्ध, नेतृत्व तथा उनीहरूका नजिकका व्यक्तिहरूको विलासी जीवनशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीलाई उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै आर्थिक पक्षमा बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, न्यून आय र बढ्दो महँगी, साथै उद्यमशीलताका अवसरको अभावलाई आन्दोलनका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ। सुशासनसँग सम्बन्धित कारणहरूमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रशासनिक झन्झट, नातावाद र कृपावाद, न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती तथा जवाफदेहिताको अभावलाई पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
अध्ययनअनुसार आन्दोलनमा मुख्यतः १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू सहभागी भएका थिए। सहभागीमध्ये करिब ९८ प्रतिशतले माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गरेका छन्। आन्दोलनका कारण करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत सरकारी क्षेत्र र ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रले व्यहोरेको छ भने बाँकी क्षति अन्य क्षेत्रमा परेको छ।
भविष्यमा यस्ता आन्दोलन दोहोरिन नदिन प्रतिवेदनले विभिन्न सुधारका सुझाव पनि दिएको छ। यसअन्तर्गत राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, शिक्षालाई सिपमूलक तथा रोजगारीमुखी बनाउनुपर्ने, डिजिटल क्षेत्रको नियमन नियन्त्रणमुखी नभई अधिकारमैत्री र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध अधिक तरलतालाई न्यून ब्याजदरमा ऋणका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सिमान्तकृत तथा न्यून आय भएका समुदायलाई प्राथमिकताका साथ विकास प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
