काठमाडौँ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ। बारका अधिकारीहरूले आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायालयसम्बन्धी विषयलाई प्रतिवेदनमा आपत्तिजनक तरिकाले समेटेको बताएका छन्।
यस विषयमा छलफल गर्न आज दिउँसो साढे एक बजे बारको सल्लाहकार समितिको बैठक बस्ने छ। महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाका अनुसार, प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ने भएकाले बारको असहमति व्यक्त गरिएको हो।
उनले भने, “बैठकमा कानुन व्यवसायीसँग गम्भीर विमर्श हुनेछ।”
प्रतिवेदनमा वकिलको शुल्क, न्यायमा पहुँच, न्याय प्रणालीको विकृति र असमानताबारे पनि उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार, साधारण नागरिकले न्याय सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन् र वकिलका अत्यधिक शुल्कका कारण सामान्य निवेदन पेश गर्दा समेत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस्तै, न्यायलाई वकिलको “स्वर्ग” बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने, न्यायलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने जस्ता विषयहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।
यसैबारे बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि पछि बस्ने छ, जसमा आयोगको प्रतिवेदनमा उठेका विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
