काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारबाट जनअपेक्षा ठूूलो छ । विगतका राजनीतिक दल र नेताहरुबाट आजीत भएका नेपाली नागरिकले बालेन र रास्वपालाई दुुईतिहाई नजिक पुर्याइदिए । बालेन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउँला र के–के कुरा प्राथमिकतामा राख्ला भन्ने विषयमा अहिले आमचासो बढ्दो छ ।
हालैका वर्षहरूमा नेपालको बजेट समग्रमा विस्तारमुखी र केही हदसम्म महत्वाकांक्षी देखिएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुनु, पुँजीगत खर्च ढिलो हुनु र विकास परियोजनाहरू समयमै पूरा नहुनु जस्ता समस्या दोहोरिँदै आएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा बजेटको प्रभावकारिता घटाएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, बालेन नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री स्वयम् अर्थविद् हुुन् । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसँग विश्वकै आर्थिक स्थितिबारे राम्रो ज्ञान रहेको भनिन्छ । यस्तो परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कस्तो बजेट आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि जोडदाररुपमा भइरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, परम्परागत शैलीभन्दा फरक, परिणाममुखी र पारदर्शी बजेट आवश्यक हुने देखिन्छ ।
हरेक व्यक्तिको हातमा काम, गोजीमा दाम होस् : डा.अधिकारी
अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै सरकारलाई बजेटमा धेरै स्पेस नभएको बताउँदै स्रोत साधन सीमित मात्र रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘बजेट ल्याउँदा स्वस्थ्य खालको ल्याउने, कार्यान्वयनमा जाने खालको ल्याउने र ठूूलो आकारको भन्दा प्रभाकारी हुने खालको ल्याउनुपर्छ।’
उनले सरकारले आगामी बजेट पोपुुलरभन्दा पनि फेयर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘फेयर बजेट भन्नाले हाम्रो स्रोतसाधन, अहिलेको हाम्रो आवश्यकता, प्रादेशिक, क्षेत्रीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने, अनावश्यक आयोजनाहरु छन् भने त्यस्ताहरुलाई झिक्ने र त्यसमा भएका स्रोतलाई अत्यावश्यक आयोजनाहरुमा ल्याउने । त्यस किसिमको बजेट अहिले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कृषि र उद्यमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने आधार बनाउने र कृषि र खनिजमा आधारित उद्योगहरु प्रवद्र्धन हुने खालको बजेट ल्याउनुुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले थपेका छन्, ‘हरेक व्यक्तिको हातमा काम होस्, गोजीमा दाम होस् । त्यस्तो खालको बजेट चाहिन्छ । त्यसको निम्ति पुँजीगत खर्चको अंक र खर्चको प्रभावकारिता पनि बढाउनुपर्यो । सकेसम्म प्रशासकीय खर्चमा निर्मम ढंगले कटौती गर्नुपर्छ ।’
विगतका बजेट र कार्यान्वयन पक्ष
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल नहुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । राजस्व संकलनमा दबाब, पुँजीगत खर्चको कमजोर प्रगति र विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइले बजेटको प्रभावकारिता प्रश्नमा परेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा नयाँ नेतृत्वले कस्तो आर्थिक नीति ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा बहस बढ्दै गएको छ । विशेषगरी बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको अवस्थामा बजेट कस्तो आउँला भन्ने चासो पनि देखिएको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार, यस्तो सरकारले परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निस्केर नतिजामुखी, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने, आयोजना छनोटमा स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्ने र समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
साथै, स्थानीय तहको अनुभवलाई केन्द्रमा समेत लागू गर्दै सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने खालको बजेटले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
समग्रमा, आगामी बजेटले स्रोतको यथार्थ आँकलन गर्दै खर्चको गुणस्तर सुधार गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
