काठमाडौँ। देशमा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाईको बलियो सरकार आएसँगै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ ढंगले काम गर्न थालेको छ।
सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा देखाइरहेको तदारुकताले विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तनको संकेत गरिरहेको भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा भने खासै उल्लेखनीय परिवर्तनका कुरा समेटिएका देखिएका छैनन्।
अर्थविद्हरुले भने नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार गर्न पर्याप्त अधिकार रहेकाले पनि सरकारले अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
उसो त सहकारी र बीमा क्षेत्रमा सुधार गर्ने कुराहरु १०० कार्यसूचीमा समेटिएकै छन् तर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारका आवश्यकता रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
यसै सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाइसले अर्थविद् निशान्त खनाललाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका आवश्यकता देख्नुहुन्छ भनेर सोधेको थियो।
अर्थविद् खनालले नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको क्षेत्रमध्ये एक भएको बताएका छन्। विशेषगरी उनले हालको नियामकीय अभ्यास कारण बैंकिङ क्षेत्र अपेक्षित रूपमा आधुनिक बन्न नसकेको जनाएका छन्।
“बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक नियमनले नवप्रवर्तन हुन सकेन”
नेपालको ठूलो पुँजी बैंकिङ क्षेत्र र हाइड्रोपावर क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि धेरै संरचनात्मक समस्या रहेको अर्थविद् खनालले बताएका छन्।
उनले भने, “बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको क्षेत्रमध्ये एक हो। सबैभन्दा बढी पुँजी कि हाइड्रोपावरमा छ कि बैंकिङमा छ। त्यसैले यस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ।”
उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको विकास अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसक्नुले अर्थतन्त्रको समग्र गति पनि प्रभावित भइरहेको छ। खनालले नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे पनि टिप्पणी गर्दै अहिलेको नियमन प्रणाली बढी नियन्त्रणमुखी भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार नियामक निकायले बैंकलाई सक्षम बनाउने भन्दा पनि धेरै सीमा तोक्ने काम गरिरहेको छ।
उनले भने, “नियामक निकायले रेगुलेट गर्ने भन्दा पनि प्रोटेक्सन गर्नेतर्फ गइरहेको छ। यसले गर्दा नियमन बढी भयो र बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित नवप्रवर्तन आउन सकेको छैन।”
आगामी बजेटमा ठूलो जनअपेक्षा, ‘हातमा काम, गोजीमा दाम’ हुने गरी ल्याउन विज्ञको सुझाव
उनले अत्यधिक नियमनका कारण बैंकहरू जोखिम लिन नसक्ने अवस्थामा रहेको र आधुनिक बैंकिङतर्फ जान अवरोध भएको बताए।
राष्ट्र बैंकको उदारता आवश्यक
बैंकिङ क्षेत्रमा हाल अधिक तरलता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा लगायतका समस्याहरु रहेकाले यस्ता समस्याको समाधानका लागि दक्ष र इनोभेटिभ जनशक्तिको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
उनले भने, “वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सोच भएका व्यक्तित्वहरुको विकास गर्न आवश्यक छ। तब मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अत्यधिक निक्षेपलाई सही ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ।”
खनालले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामक निकाय अझ लचिलो हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विप्रेषण र निक्षेप निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई बाह्य लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्।
खनालले भने, “नियामक निकाय एकदमै लिबरल हुनुपर्ने देखेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बैंकिङलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि नयाँ–नयाँ उपकरणहरुको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ।”
“डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी आधार मजबुत बनाउनुपर्छ।”: नरबहादुर थापा
बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि केवल प्रशासनिक प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै गहिरो संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या धेरै छन्, तर हाल बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको भए पनि त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो।”
लगानीको वातावरण बन्न नसक्नु, नीतिगत अन्योलता रहनु लगायतका कारण तरलताको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाई छ।
उनले विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रलाई नेपालको प्रमुख तुलनात्मक लाभ भन्दै त्यही क्षेत्रमा भएको विरोधाभासी नीतिका कारण लगानी निरुत्साहित भएको पनि बताए।
व्यवसायीहरुको धमाधम पक्राउले नीजि क्षेत्र त्रसित, निजी क्षेत्र र राज्यबीच अविश्वासको जोखिम
थापाले भने, “एकातिर ठूलो जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राख्ने, अर्कोतिर PPA रोक्ने जस्ता नीतिले लगानी नै रोक्ने अवस्था बन्यो। यस्तो विरोधाभासी नीतिले न त लगानी बढ्छ, न त तरलता व्यवस्थापन सहज हुन्छ। तर अब देशमा झण्डै दुई तिहाईको बलियो सरकार आएकाले नितीगत सहजताको अपेक्षा छ।”
त्यसैगरी उनले डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी आधार मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार नयाँ प्रविधि र डिजिटल बैंकिङ विस्तारले वित्तीय पहुँच बढाउने मात्र होइन, प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र छिटो बनाउनेछ।
उनका अनुसार पुँजी बजारको भूमिका पनि सही ढंगले प्रयोग हुन सकेको छैन। प्राथमिक बजार कमजोर हुँदा दोस्रो बजारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिएको उनले बताए। प्राथमिक बजारलाई अवरुद्ध गरेर दोस्रो बजारलाई सट्टाबाजीको माध्यम बनाउनु गलत अभ्यास भएको उनको टिप्पणी छ।
थापाले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई बैंकिङ क्षेत्र सुधारको आधार मानेका छन्। उनका अनुसार बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने, ऋण प्रवाह प्रणाली पारदर्शी बनाउने र कर्जा असुली सुधार गर्ने काम अत्यावश्यक छ।
उनले थपे, “बैंकिङ प्रणाली सुधारका लागि संरचनागत सुधार अनिवार्य छ। एउटै व्यक्ति ऋणी पनि हुने र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पनि रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।”
