काठमाडौं । विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का हेरफेर गरेको आरोपमा २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
Central Investigation Bureau (CIB) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध, साइबर अपराध तथा अनधिकृत प्रणाली पहुँचसम्बन्धी आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दामा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। मुख्य आरोपितमध्ये शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा रहेका छन्। अनुसन्धान अनुसार उनले ई–गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी बोलपत्रका विवरणहरू परिवर्तन गर्ने काम गरेको देखिएको छ।
अन्य प्रतिवादीहरूमा विभिन्न कन्स्ट्रक्सन तथा सप्लायर्स कम्पनीका सञ्चालकहरू रहेका छन्, जसले ठेक्का मिलाइदिने आश्वासन दिएर आर्थिक लेनदेन गरेको र प्रणाली ह्याकमा सहयोग गरेको आरोप छ।
प्रहरीका अनुसार देउजाले बोलपत्र बन्द भएपछि प्रणालीमा प्रवेश गरी कम मूल्य देखाएर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्ने गरी विवरण संशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ। यस क्रममा ठेकेदारहरूसँग पहिल्यै मिलोमतो गरी रकमको बार्गेनिङ गर्ने गरेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ।
सीआईबीका अनुसार उनले प्रोग्रामिङ टुल्स, क्लाउड सर्भर र पीएचपी प्रयोग गरी प्रणालीमा ब्याकडोर बनाएर पहुँच कायम गरेको आरोप छ। साथै, नक्कली परिचय प्रयोग गरी ठेकेदारसँग ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत सम्पर्क गर्दै ठेक्का दिलाइदिने प्रलोभन दिने गरेको उल्लेख छ।
अनुसन्धानमा अर्को आरोपित भाष्करराज अर्यालले क्रिप्टोमार्फत भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने र विदेशमा रहेका व्यक्तिमार्फत रकम कारोबार गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि पनि मुख्य आरोपी देउजा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप प्रणाली ह्याक गरेको आरोपमा पक्राउ परिसकेका व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतको विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच भएको उजुरीपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान साइबर ब्युरोले सुरु गरेको भए पनि पछि प्रकरणको गम्भीरता देखिएपछि सीआईबीले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
