काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल विवाद समाधान गर्न बनेको समितिलाई जाँचबुझ आयोगले १० दिनभित्र प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलबारे उद्योगी र प्राधिकरण बिचको विवाद समाधान गर्न सरकारले पुस २४ गते पूर्व न्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही समितिलाई आज एक सूचना जारी गर्दै आयोगले माघ २१ गते भित्र आ–आफ्ना विषय राखी प्रमाण बुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
