काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफीन)ले आर्थिक विधेयक २०८० को तीन वटा बुँधामा आपत्ति जनाएको छ । आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा व्यवस्था गरिएको ‘फर्दर पब्लिक अफरिब (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’, बुँदा नं. २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ र बुँदा नं. २९ को ‘धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ मा परिसंघले आपत्ति जनाएको हो ।
उल्लेखित व्यवस्था व्यवसायी अमैत्री मात्र नभएर यस खालको व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्ने समेत परिसंघले चेतावनी दिएको छ । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले भनेको छ, ‘उल्लेखित व्यस्थाले अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दिलाई ́थप गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएकोले तत् सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी तत्काल संशोधन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्छ ।’
यस्तो छ परिसंघको धारणा :
१. उपरोक्त उल्लेखित बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सोलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने
(क) भुतदर्शी कुनै पनि नियम कानुन भुतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जाने
(ख) पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्रप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेनिङ पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित
संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको ।
२. यदि जर्बजस्ति कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित कर दायित्य थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, यसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको हकहित कुण्ठित भई यसबाट देशको पूँजी बजार नै धाराशायी हुने निश्चित देखिएको ।
३. देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजि क्षेत्रको कानुनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट देशमा पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था थप विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको र अन्ततोगत्वा देश गम्भिर आर्थिक संकटमा ́नै फस्ने देखिएको परिसंघको भनाइ छ । यस खालको देश र व्यवसायी दुुबैलाई हानि गर्ने व्यवस्था तत्काल परिमार्जन गर्न समेत परिसंघले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
