काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य निकै उज्जवल रहेको बताएका छन् । आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा सरकारले नै नितीगत सहजताका मार्ग खुला गर्नुको साटो उल्टै प्रकृयागत झन्झटहरु सिर्जना हुँदै आएको उनले खुलेका छन् ।

नेपाललाई विश्वले सम्झिदा भगवान बुद्धदेखि उच्च शिखर सगरमाथाको देशको रुपमा चिन्ने गर्छन् । त्यस्तै विश्वमाझ नेपालको नयाँ पहिचान राख्न जलविद्युत क्षेत्र पनि सक्षम रहेको कार्कीको आँकलन छ । उनले नेपाललाई चिनाउने अर्को क्षेत्र भनेको जलस्रोत र जलविद्युत हो भन्दै जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना २ लाख मेगावाटभन्दा धेरै रहेको भएपनि हाल नेपालमा करिब ३ हजार मेगावाटमा विद्युत उत्पादन सिमित भएको बताए। कार्कीले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र जोडिएको साढे दुई दशकमै लोभलाग्दो प्रगति भएको बताउँदै ३ हजार मेगावाट मध्ये २३ सय मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रबाट मात्रै उत्पादन भइरहेको आँकडा पेश गरे ।

यहि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको नेतृत्व गर्ने संस्था हो इप्पान । देशभरका ५०० भन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको इप्पानको नेतृत्वमा छन् उनै गणेश कार्की । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडका सञ्चालकसमेत रहेका इप्पान अध्यक्ष कार्कीसँग नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, लगानीको वातावरण,हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, लगानी सम्मेलन लगायतका विषयमा आर्थिक भ्वाइस डटकम प्रतिनिधि विजय फुयाल र नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्वादित अंश ।

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोले नेपालको जलविद्युत विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
हामीले विगतमा पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो एक्पो गरिसकेका छौं । यो चौथो एक्पो हो । पहिले डिमाण्ड फरक थियो भने हाम्रो सोचाई पनि फरक थियो । विगतमा जलविद्युत बेच्ने कुरा भए पनि त्यस्तो सपना थिएन । अब अहिले फरक खालको हुन्छ भन्ने लागेको त्यसको कारण भनेको विश्वमा क्लिन, ग्रिन इनर्जीका कुरा आएका छन् । बंगलादेश र भारतले पनि जलविद्युतमा उदार नीति लिएका छन् । अब संसारको आँखा नेपालमा पर्न थालेको छ । हामीले विभिन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदा नेपाल विदेशीको लगानीका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको पाएका छौं । ठूला कम्पनीहरु आउँदा हामीलाई फाइदा मिल्छ भने उनीहरुलाई पनि लगानीको उपयुक्त गन्तव्य जहितही छैन।

अब संसारको आँखा नेपालमा पर्न थालेको छ । हामीले विभिन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदा नेपाल विदेशीको लगानीका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको पाएका छौं ।

अफ्रिकातिर पूर्वाधारमा खासै लगानी हुन्न भने रशिया र युक्रेनको युद्धले पनि धेरै ठाउँमा असर पुर्याएको अवस्था छ । अब लगानी गर्न कहाँ लाने ? भन्ने कुरा पनि छ । अहिले नेपाल सरकारको पनि सपना यो १० हजारको सपना पछि उर्जा मन्त्रालयले सन २०३५ सालसम्म २८ हजार पाँच सय मेगावट बिजुली हामीलाई चाहिने, १३ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्नु पर्ने तथा बाँकी छिमेकी देशहरुमा पुर्याउँने मार्गचित्र बनाएका छन् । त्यो क्याबिनेटमा लगिएको अवस्था छ । त्यो छिट्टै पास होला । म त त्यसको लागि निकै ढिलो भयो पनि भन्छु । यो पूरा गर्न हामी नेपालीहरु मात्रै एक्लै सक्षम छैनौ भन्ने रिर्पोटमा देखिएको छ ।

लगानी सम्मेलनको मुखैमा आयोजना हुन लागेको एक्स्पोले लगानी सम्मेलनलाई कस्तो सपोर्ट गर्छ ?
४६ खर्ब रुपैयाँ पैसा आवश्यक देखिएको छ । त्यसमा कहाँबाट ल्याउँने भन्नेमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु १० खर्ब मात्रै नेपालबाट जुटने अनुमान गरिरहनु भएको अवस्था छ । हामीले कही न कही विश्व बजारबाट ल्याउँनु पर्छ । नेपाली लगानीकर्ता तथा विदेशमा बसेका नेपालीबाट पनि लगाीका लागि आह्वान गर्नु पर्छ भने अर्को लगानीसँगै विश्वको नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रउँनेतर्फ सोच्नुपर्छ । त्यसको लागि आज नै उपयुक्त समय हो ।

जलविद्युत यस्तो क्षेत्र हो जहाँ कसैसँग एक हजार रुपैयाँ छ भने उसले १० कित्ता शेयर किनेर म पनि मालिक हो भन्न पाउँछ ।

क्लिन इनर्जि र ग्रिन इनर्जिको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि बैंक, प्रविधि, बीमा, पूर्वाधारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर नेपालमा विकासको लागि काम गर्नु पर्छ । यसले व्यापार विकासमा पनि सघाउँछ । अहिले विश्वका डिजाईनरहरुमा धेरै इच्छा रहेको पाइन्छ । अमेरिकन र क्यानडियनले पनि आफ्नो प्रोडक्ट कहि न कही बेच्नु पर्ने भएकाले त्यसकालागि नेपाल नै उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने मानिरहेको अवस्था छ । अझ भारतको लागि सबैभन्दा सुनौलो अवसर हो किनभने ८० प्रतिशत सामान भारतबाटै हामीले किन्छौं । त्यहाँ विश्वका विभिन्न डिजाईनर, बैंक, बीमा आइसकेका छन् । अलि विषेश चासो समेत देखाएको अवस्था छ । जलविद्युत सामाग्रीको साथ साथै हामीले पूर्वाधारमा अन्य पाटोमा पनि कुरा उठाइरहेका छौं । अहिले १० हजार मेगावाटको सम्झौता भएसँगै लगानी गर्ने यही हो भन्दै चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । जलविद्युत यस्तो क्षेत्र हो जहाँ कसैसँग एक हजार रुपैयाँ छ भने उसले १० कित्ता शेयर किनेर म पनि मालिक हो भन्न पाउँछ । अन्य केही सिमेन्ट र थोरै कम्पनीले मात्र यस्तो अवसरको भर्खर-भर्खर सुरुवात गरेका छन् । अरुमा आईपिओ जान थालेका छन् । जलविद्युतमा त बनाएकै दिन जनतामा जानुपर्छ । यसमा जनतामा पनि मेरो पनि अपनत्व छ भन्ने भावना सिर्जना भएका छन् । धेरै जना जलविद्युतमा जोडिन चाहनु भएको बेलामा हामीले यसको अवस्थाका बारेमा विभिन्न तालिमहरु संचालन गर्दै आएका छौ । विगतको भन्दा अहिले उर्जामय बनाउँने अवस्था छ । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गरेकाले हाम्रो सम्मेलनपछि लगानी सम्मेलनमा विदेशी जाने अवसर छ ।

नयाँ दिल्लीको पावर समिटपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रप्रति भारतीय लगानीकर्ताको धारणा कस्तो पाउनुभयो ?
उनीहरुले थुप्रै खालको समस्याहरु नेपालमा रहेको कुराहरु उठाएका थिए हामीले यहाँ लगानी मैत्री बातावरण रहेको र ढुक्कसँग आउँन कुराहरु राख्यौं । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छौ भन्दै स्वागत गर्यो । इप्पान पनि त्यसमा सघाउँन तयार छ भन्ने धारणा दियौं । अहिले नै निर्णय लिने सही बेला रहेको र उहाहरु उत्साहित रहेको हामीले पायौ ।

लगानी सम्मेलन अघि वन तथा वातावरण र भूमीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान हुने गरी कानूनहरु संसोधन हुन्छन् त ?
उर्जामा ४६ खर्ब रुपैयाँको कुरा आएको छ । साच्चै विकास गर्ने हो भने त्यसका काम गर्न आवश्यक छ । अहिले जलविद्युतको एउटा लाइसेन्स लिन १४ वटा मन्त्रालय धाउँनु पर्ने अवस्था छ । यो बन,जंगल,भूमि भन्दै कुद्नु परेमा केही पनि लगानी गर्न नेपाल आउँदैन । हामीले लगानी गर्नु अगावै यो यो सुविधा दिन्छौ भन्नुपर्छ । यसकालागि अहिले गरेनौ भने फेरी पनि समय आउँन सम्भावना कम छ ।

राम्रा जति सरकारीलाई दिएर अनि निजीमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँने वा कुनै क्लज ल्याएर क्यान्सिल गर्ने चलन छ, त्यो ठिक होइन ।

विद्युत विधेयकलाई लिएर निजी क्षेत्र सशंकित भएको छ । तपाईहरुको आपत्ती चाहीं कुन-कुन विषयमा हो ?
थुप्रै कुरामा छन् । फ्रि कम्पीडिसनमा केही समस्या छैन । राम्रा जति सरकारीलाई दिएर अनि निजीमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँने वा कुनै क्लज ल्याएर क्यान्सिल गर्ने चलन छ, त्यो ठिक होइन । अर्को कुरा विगतको ऐन अनुसार लगानी गरेका छन् । ६० लाख भन्दा बढी डिम्याट छन् । पुरानौ ऐनले लगानी गर्नेलाई झन्झट सिर्जना गरेको अवस्था छ । अहिले ६ हजारले लिएको लाइसेन्स ३५ वर्ष र नयाँलाई पाँच वर्ष थपिएको छ । यो लोडसेडिङ मुक्त गराएका आयोजनालाई पनि हेर्नुपर्छ । साना दुई पाँच लाखको पनि खोजी गरेमा त्यत्रो खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने देखिदैन । प्रोत्साहनमूलक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

७ वर्षदेखि पीपीए दर बढेको छैन । पीपीए दर बढाउनुपर्छ भनेर तपाइहरुले कतै माग राखेको पनि देखिदैन । समयानुकुल मूल्यवृद्धि समायोजन गर्दा त पीपीए दर बढाउन पहल गर्नुपर्ने होइन ?
विगतमा डलरको रेट ७२ थियो, प्रेटोलको भाउँ सयमा थियो, लेबर, डण्डीको भाउँ कम थियो । अहिले हजारबाट ज्यालादारीको भाउँ एक हजारबाट दुई हजार पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिले १६ करोडमा बन्ने प्रोजेक्ट अहिले २० करोड रुपैयाँ बनाउँन पनि मुस्किल छ । सरकारले बनाएका प्रोजेक्टकै लिस्ट हेर्दा महङ्गो देखिन्छ । सरकारले ४० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको प्रोजेक्ट बनाएका छ । संसार भरी मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा यो बढी भयो त्यसलाई घटाउ भनेको अवस्था छ । त्यसले त लाइसेन्स चाहिदो भयो नयाँका लागि कडाई गरेको जस्तो अवस्था छ ।

हिउँदमा भारतबाट आयात गर्ने र वर्षायाममा विद्युत खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
त्यस्तो हाल हुँदैन । नेपालमा १३ हजार मेगावाटको डिमाण्ट पूरा गर्न हिउँदा पनि धेरै उत्पादन गर्नु पर्छ । यसको मतलब टुकी बालेर बस्ने भन्ने कुरा त हुँदैन । लोड त बढ्छ, बढ्छ । सरकारले भने जस्तै चलाउँदा सोलार ६ देखि ६ मा मात्र काम हुन्छ ८ बजे खाना पकाउँन सकिदैन । यसमा सरकारले आफ्नो टार्गेट तोकेर त्यही किसिमको प्रोजेक्ट बनाउँन आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसकेपनि अर्धजलाशययुक्त आयोजना त बनाउन सक्थ्यो । तर धेरै कम मात्रै अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजना बनेका कारण हिउँदमा उत्पादन धेरै कम हुने र वर्षामा खेर जाने अवस्था आएको हो नी । यसमा निजी क्षेत्रको पनि त दोष छ नी ?
यो भर्खर भर्खर सुरु भएको हो । यसमा खर्चको ठूलो ग्याप छ । सरकारले तीस वर्षमा पुर्याउँनु भन्छ तर ऋण तिर्न नै तीस वर्ष लाग्छ रिटर्न आउँदैन । धेरै जग्गा चाहिन्छ । सरकारले धेरै कुरामा बाटो खुला गर्न आवश्यक छ, नितीगत सुधार गर्न जरुरी छ । बैंकलाई पनि लगानीमैत्री बातावरण बनाउँनु आवश्यक छ ।

इप्पानले अहिले उठाइरहेका आवाजहरु के के हुन् ? कति समाधान भए कति भएनन ?

एउटा निजीगत सुधार गरेका छौं । सबै कुरा उर्जा मन्त्रालयलाई अधिकार दिएमा सहज हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छौं । पिपिए खोल्नुस भनेर बजेटमा आएको छ प्रकियामा सिमित छ । बिजुली नकिनेको अवस्था पनि छ । हामीले उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था पनि छन् । बैंकका कारण, तेल नपाउँदा अन्य समस्या हुँदा, उहाँहरुले ट्रासमिसन लाइन नबनाउँ पनि डेट नथपेको अवस्था छ । हामीलाई पेलेर सहीँ गर्न लगाउँने अवस्था छ । नत्र भने हाम्रो कुरा सुन्दै नसुन्ने हो भने लगानीको मात्रा कम आउँछ । हामीले लगानी सम्मेलन अगाडी हाम्रो मात्र पूरा हुन्छ भन्ने आश गरेका छौं । मन्त्रालयसम्म पुगेका हाम्रा माग पूरा भएमा त्यसले धेरै तिर सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।