काठमाडौँ । नेपालमा लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको राईड सेयरिङ सेवाले अन्ततः कानुनी वैधानिकता पाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी विधेयक, २०८२’ ले पठाओ र इन्ड्राइभ जस्ता सेवालाई आधिकारिक रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
तीन दशक पुरानो ऐनलाई विस्थापित गर्दै ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्थाले राईड सेयरिङलाई आधुनिक यातायात प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा स्विकारेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकका प्रमुख बुँदाहरू :
.‘एग्रिगेटर’ को परिभाषा
पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता एपहरूलाई ‘एग्रिगेटर’ (मध्यस्थकर्ता) का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा हुने कानुनी झमेलालाई अन्त्य गर्नेछ ।
.अनिवार्य पञ्जीकरण र बीमा
डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा दिने सबै सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा पञ्जीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, दुर्घटनाको अवस्थामा उपचार र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न यात्रुको अनिवार्य बीमाको प्रावधान राखिएको छ ।
.अफलाइन यात्रामा प्रतिबन्ध
एपमार्फत नभई यात्रुसँग सिधै मोलमोलाई गरेर ‘अफलाइन’ यात्रा गराउने कार्यलाई विधेयकले पूर्णतः निषेध गरेको छ ।
नियम तोडे २ हजार जरिबाना
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, यदि कुनै चालकले एप प्रयोग नगरी यात्रु बोकेको पाइएमा ट्राफिक प्रहरीले तत्काल २ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछन् । सरकारले यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र चालकहरूबाट हुने मनपरी भाडा असुली नियन्त्रण गर्न यस्तो कडाइ गरेको हो ।
यो विधेयक पारित भएसँगै नेपालको राईड सेयरिङ क्षेत्र थप व्यवस्थित र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
