काठमाडौँ। आम्दानी र अर्थतन्त्र सुधारको मुख्य स्रोत भनेकै नेपालको हकमा दुग्ध क्षेत्र बन्न पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताएका छन्।
आज ललितपुरमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आफ्नो धारणा राख्दै कृषि मन्त्री अधिकारीले डिडिसीलाई सरकारले दिएको ६० करोड ऋण किसानकै हातमा जानू पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
मन्त्री अधिकारीले निजी र सरकारी दुवैले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुलुकलाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध सहकारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । साथै, मन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानले भोगेका समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको स्पष्ट पार्दै उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय निरन्तर रूपमा लागि परेको बताएका छन् ।
उनले दुग्ध विकास संस्थानलाई व्यावसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात भइसकेको बताउँदै यी निकायमा किसानलाई सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा सहभागी दुग्ध किसानले दूध सङ्कलनमा सही तथ्याङ्क राख्न जरुरी रहेको सहज र सुलभ ब्याज दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्नु पर्ने, दुग्ध पदार्थ आयातमा कर बढाउनु पर्ने, कृषिमा दिइने अनुदान किसानकै हातमा पुर्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
दुग्ध विकास संस्थान र दुग्ध विकास बोर्डमा दुग्ध किसानको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले दुग्ध विकास संस्थानलाई जोगाउन जरुरी रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । हाल ६४ जिल्लामा १८७५ वटा दुग्ध सहकारी संस्थाहरू रहेको र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले जनाएको छ ।
पशु बिमाको सुनिश्चित नहुँदा पेशालाई निरन्तरता दिन अप्ठ्यारो परेको ,७ महिना देखीको दूधको रकम भुक्तानीमा समस्या, दिगो बजारको अभाव, दुग्ध पदार्थ अघोषित रुपमा आयात भइरहेको ,सहकारी संस्थाले उद्योग सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता रहेको प्रतिनिधीहरुले बताएका छन् ।
