काठमाडौँ। उज्यालोका नायक भनेर चिनिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाउने चलखेल सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले पटक पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोपमा आज (बिहीबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाउने तयारी थालेको एक स्रोतले जनाएको छ ।
यस अगाडि नै कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाउन अनेकौँ ‘तिकडम’ दोहोरिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विज्ञ बनाएर उनलाई अन्यत्र सरुवाको तयारी थालेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्दै बक्यौता उठाउन पटक पटक निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गरेपछि घिसिङसँग समग्र सत्तापक्ष रुष्ट देखिँदै आएको छ।
गत कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंक डेडिकेटेड बक्यौता विवाद समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधान गर्न घिसिङ अनिच्छुक देखिँदै आएका थिए ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाउने प्रयास भएको थियो। तर प्रमुख आयुक्त प्रेम राई कुलमानमाथि मुद्दा दायर गर्न सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत अप्ठ्यारोमा परेका थिए । अख्तियारबाट काम नहुने भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले नै उनलाई हटाउन तयारीमा जुटेको थियो ।
ट्रंक र डेडिकेट विद्युत् महसुल विवादमा छलफल गर्न कात्तिक ५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रालय बोलाएका थिए । छलफलमा उद्योगी, प्राधिकरण र मन्त्रालयबिच छलफल भएको हो । छलफलमा कुलमानले उद्योगीहरुसँग बक्यौता रकमको किस्ता लामो समयसम्मको तिर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव गरेका थिए ।
महसुल विवादमा उद्योगीलाई दिएको तीन महिने म्याद गत कात्तिक ८ गते सकिएको छ। त्यसपश्चात् पुनः उद्योगको लाइन काट्ने योजनामा रहेका कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालय ले नै चुपचाप पारेको थियो । यही मेसोमा कुलमानलाई कात्तिक १५ गतेभित्र नै हटाउने योजना बनाएको मन्त्री खड्का सफल हुन सकेका थिएनन् ।
२०७७ भदौ ३० गते पहिलो कार्यकाल सकिएको घिसिङले २७ साउन २०७८ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका थिए । घिसिङको पहिलो कार्यकाल भदौ २८ गते सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विना प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणको नेतृत्व हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सुम्पेका थिए।
घिसिङलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले पटक पटक प्रष्टीकरण सोध्दै आएको छ। यसअघि २०७८ साउन २५ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञ बनाएर प्राधिकरणबाट बिदा गरेको थियो। रिक्त पदमा घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। संभवत प्रधानमन्त्री ओलीले यहीँ तरिका अपनाएर घिसिङलाई आजको नियमित मन्त्रिपरिषद्बाट धपाउने तयारी थालेको बुझिएको छ ।
यता, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको तर हटाएको खण्डमा समेत कुनै गुनासो नरहेको जनाएका छन् । आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै निर्देशक घिसिङले भने ‘हटाउने कुरा मलाई नै थाहा दिन त कसरी तयार हुन्थे र ? तर हटाए पनि मलाई दुखेसो छैन मैले निष्ठापूर्वक जनता र देशको हिटको निमित्त काम गर्न पाए यही मेरो सफलता हो’।
तपाईसँग उर्जामन्त्री खड्का सन्तुष्टि देखिनहुन्न नि भन्ने आर्थिक भ्वाइसको प्रश्नमा घिसिङले थपे ”मन्त्री जी मात्रै कहाँ हो र सत्तापक्ष सबै असन्तुष्ट छन् नि, तर को रिसायो को खुशी भयो भन्दा नि मैले जसको लागी काम गर्नुपर्ने हो त्यो समीक्षाको विषय हो मैले त्यो धर्म निभाए भन्ने लाग्छ मलाई त्यसमा गुनासो छैन म काम गर्न आएको हो मैले निष्ठापूर्वक काम गरेको छु।”
