पछिल्ला वर्षहरूमा चार पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधनको आयात दर ह्वात्तै बढेको छ । यसले नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमाझ इभी लोकप्रिय बन्दै गएको पुष्टि गर्छ । तर इभी सवारीसाधनका प्रयोगकर्ताको संख्या जुन गतिले बढिरहेको छ, सोही अनुपातमा इभी गाडीका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन र अन्य पूर्वाधारको भने विकास भइरहेको छैन । यसले इभी प्रयोगकर्तालाई अप्ठेरोमा पारेको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा रहेर आर्थिक भ्वाइसका सम्पादक विजय फुयाँलले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा सीजी होल्डिङका प्रबन्ध निर्देशक करण चौधरीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ नाडा अध्यक्ष चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

इभी चार्जिङ स्टेसन र यस सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास लाई लिएर नेपाल सरकारले कस्तो नीति अपनाएको पाउनुभएको छ ? के सरकारले निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ ?

सरकारले इभी चार्जिङ पूर्वाधार विकासमा अझै धेरै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सरकार आफैंले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न चार्जिङ स्टेसनमा विकास गर्नु निकै आवश्यक छ । यसमा निजी क्षेत्रलेभन्दा सरकारी निकायले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । हालको अवस्थामा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले प्राविधिक मापदण्ड, सुरक्षा परीक्षण र सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्छ । निजी आवासमा सामान्य चार्जिङ पोर्ट स्थापना गर्न छुट्टै इजाजत आवश्यक पर्दैन । तर लोडको स्तर अनुसार अनुमति लिन सकिन्छ। विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनको डिजाइन, स्थापना र सञ्चालनका लागि प्राविधिक मापदण्डहरू निर्धारण गरेको हुन्छ । प्राधिकरणका तर्फबाट प्राविधिक अधिकृतको उपस्थितिमा परीक्षण गरिन्छ । अनि प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि मात्र स्टेसन सञ्चालनको बाटो खुल्छ ।

सामान्यतः निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसनको क्षमता अनुसार २० प्रतिशतसम्म थप असुल गर्ने प्रावधान छ । तर यो चार्जिङ स्टेसनको लगानीको स्केल हेरेर फाइदाजनक छ कि छैन यसमा छलफल भएको छैन । जसकारण गाडी बिक्रेता बाहेक अरू निजी क्षेत्र यसमा उत्साहित भएको देखिएको छैन । विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिन कर छुट वा सब्सिडीजस्ता सुविधा पनि आवश्यक पर्छ । सरकार ले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा दिएको सुविधा प्रशंसनीय छ र यो आगामी दिनमा पनि नियमित हुनुपर्छ । यद्यपि इभी गाडी गर्दा बैंकले दिने कर्जालाई ६० प्रतिशतमा झार्दा खरिदकर्तामा निराशा ल्याएको छ ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसनको पहुँच कस्तो छ ? ट्राभल रुटहरूमा चार्जिङ सुविधाको उपलब्धता कस्तो छ ?

चार्जिङ स्टेसनहरू मुख्यतः शहरी क्षेत्रहरू, प्रमुख राजमार्गहरू, बसपार्कहरू र प्रमुख शहरहरूमा नै बढी केन्द्रित छन् । विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता, निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सवारी आवागमन हुने प्रमुख रुटहरू पहिचान गरी यात्रुहरूको सहजतालाई हेरेर चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरेका छन् । यद्यपि यो पूर्वाधार अहिलेको लागि अझै पर्याप्त छैन । पूर्वाधारमा पर्याप्त विकास नभएकै कारणले गर्दा खरिदकर्ताहरू अझै पनि ढुक्कसँगले इभी नै किन्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । एउटा द्विविधा कायमै छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसनहरूको पहुँच ज्यदै न्यून छ । ती स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेसनको निर्माण तथा सञ्चालन फिजिबिलिटीको दृष्टिकोणले अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

जहाँसम्म प्रमुख राजमार्गहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्व—पश्चिम (महेन्द्र राजमार्ग), पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग र नारायणघाट मुग्लिन खण्डका विभिन्न स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसले लामो दूरीमा यात्रा गर्न चाहने इभी प्रयोगकर्ताहरूलाई केही हदसम्म सहजता प्रदान गरिरहेको छ ।

चार्जिङ स्टेसनहरूमा प्रयोग हुने बिजुली मुख्यतः के स्रोतबाट आउँछ ? इभी चार्जिङ प्रणालीले वातावरणलाई पार्न सक्ने प्रभावबारे तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ?

नेपालले जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । त्यसकारण पनि अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढी हुन्छ । हामीले जलस्रोत प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको विद्युत “क्लिन इनर्जी” हो । र यही ऊर्जाबाट ईभी चार्जिङ हुने भएकाले यस प्रणालीको वातावरणीय प्रभाव अत्यन्तै न्यून हुन्छ। बिजुलीमा आधारित सवारीसाधनको प्रयोगले स्वयं वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ—यसले ध्वनि र वायू प्रदूषण घटाउँछ र इन्धनको विकल्प दिन्छ। चार्जिङ स्टेसनहरूमा शौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउन नेपालमा विभिन्न पहलहरू भइरहेको छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले यस दिशामा सकारात्मक कदम चालेको छ। यद्यपि, शौर्य ऊर्जाको पूर्ण प्रयोग र विकासका लागि अझ केही समय लाग्ने अनुमान छ।

इभी चार्जिङको दर संरचना कस्तो छ ? घरमै चार्ज गर्ने र स्टेसनमा चार्ज गर्ने लागतमा कति फरक पर्छ ?

इभी चार्जिङको दर समय अनुसार फरक हुन्छ । त्यो भनेको कुन समयमा बढी माग हुन्छ भन्ने हो । पिक समय र अफ(पिक समय भनेर छुट्याइएको हुन्छ । त्यस्तै स्थानअनुसार पनि यो दर फरक–फरक हुन सक्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार चार्जिङ सेवा प्रदायकहरूले विद्युतको आधार दरमा २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। घरमै चार्ज गर्नु सामान्यतया सस्तो पर्न आउँछ । विशेषतः अफ–पिक समय (जस्तै राति) मा चार्ज गर्दा लागत अझ कम हुन्छ। तर घरमा चार्ज गर्दा धेरै समय लाग्ने हुन्छ जुन लामो दूरीमा यात्रा गर्न चाहनेहरूका लागि लाभदायी कुरा नहुन सक्छ। एशियाका अन्य मुलुकहरू जस्तै चीन, भारत वा बंगलादेशसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा इभी गाडीको चार्जिङ शुल्क धेरै नै कम रहेको देखिन्छ ।

चार्जिङ स्टेसन खोल्न चाहने लगानीकर्ताका लागि सरकारले प्रोत्साहन गरेको जस्तो लाग्छ ? भविष्यमा चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी कस्तो देख्नुहुन्छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाहेक अधिकांश सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरू निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना गरिएको पाइन्छ। यी चार्जिङ स्टेसनहरूको सञ्चालनका लागि धेरै लगानी चाहिन्छ । यो चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने काम कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने यसमा एकदमै धेरै जोखिम छ तर प्रतिफल त्यो अनुसारको छैन । त्यसो हुँदा सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलको प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तारमा प्राथमिकता दिन आवश्यक देख्छु ।

चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूका लागि सरकारले अझै प्रोत्साहन दिनु पर्छ । मैले अघि पनि भेँ यो यस्तो व्यवसाय हो जुन सञ्चालनका लागि धेरै पूँजी आवश्यक हुन्छ । जोखिम पनि धेरै हुन्छ तर प्रतिफल एकदमै कम हुन्छ यो व्यवसायमा । सरकारले सबैका लागि फाइदा हुने मार्ग निकाल्नुपर्छ । ठूला स्तरका सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरू प्रायः सवारीसाधन आयातकर्ताहरू वा विद्युत प्राधिकरणद्वारा स्थापना गरिएको पाइन्छ। यद्यपि, केही स्थानहरूमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न थालेका छन्, तर उनीहरूले ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

भविष्यमा चार्जिङ पूर्वाधारमा थप कति लगानीको आवश्यकता छ भन्ने कुरा इभी र सार्वजनिक चार्जरको अनुपातसँग सम्बन्ध राख्दछ । वर्तमानमा हाम्रो इभी र सार्वजनिक चार्जरको अनुपात लगभग २५ः१ छ । चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य युरोपेली देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने यो अनुपात कम्तीमा ५ः१ मा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले हाम्रो वर्तमान लगानीलाई कम्तीमा ४ गुना बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । अनि मात्र दिगो र भरपर्दो चार्जिङ पूर्वाधारको विकासको सम्भावना रहन्छ ।

चार्जिङ पूर्वाधारबारे लिएर ग्राहकहरूले केकस्तो चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् ? चार्जिङ पूर्वाधारको विकासले इभीको बिक्रीमा कस्तो असर पारिरहेको छ ?

अहिले पनि शहरभन्दा बाहिर विद्युतीय गाडी लिएर जाँदा धेरै कुराहरूमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि चार्जिङ स्टेसन कहाँ छन् ? चार्ज गर्न कति समय लाग्छ ?, कहाँ कहाँ रोक्नु पर्ने हुन्छ ? चार्जिङ स्टेसन व्यस्त रहेछ भन्ने के गर्ने ? भन्ने जस्ता कुरा विचार गर्नुपर्छ । यी कुराले गर्दा टाढाको यात्रामा इभी गाडीको प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बनेको छैन । गाडीमा बचेको चार्जले कति दूरी पार गर्न सक्ला वा चर्स सकिनुअघि स्टेसन पुगिएला कि नपुगिएला भनेर चालकहरूमा देखिने चिन्ता पनि एक प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

डिजिटलाइजेसनको प्रगतिका कारण ग्राहकहरूले चार्जिङ सुविधाबारे जानकारी प्राप्त गर्न धेरै सजिलो भएको छ। सबै आयातकर्ताहरू र विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो मोबाइल एप ल्याइसकेका छन् । जसबाट ग्राहकले चार्जिङ स्टेसनको स्थान, उपलब्धता र व्यस्तताको अवस्था सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन्।

एउटा कुरा चाहिँ के निश्चित छ भने चार्जिङ पूर्वाधारको विकासले इभीको बिक्रीमा पक्कै पनि सीधा प्रभाव पार्छ । त्यसैले पूर्वाधारको विकास अत्यन्तै आवश्यक छ।

नेपालमा इभीको लोकप्रियता बढ्दो, चार्जिङ स्टेसनको माग पनि अत्यधिक