नेपाल सरकारले बीमा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरे सँगै नेपाली जीवन बीमा क्षेत्रमा निकै हलचल ल्याएको छ । बीमा नियमावलीका कारण जीवन बिमा अभिकर्ता पेशा धरापमा पर्ने तर्क गदै जीवन बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने अभिकर्ताहरू मानसिक रूपमा आन्दोलित हुँदै विभिन्न प्रक्रिया मार्फत सरकारलाई दबाब सृजना गदै आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । नेपाल सरकारले ल्याएको बीमा नियमावली लाई सरसरती हेर्ने हो भने सैद्धान्तिक रूपमा खासै अनुचित देखिँदैन ।
नेपाल बाहेक दक्षिण एसियाली मुलुक तथा युरोप अमेरिका जस्ता विकसित देशमा पनि यस्तै खालको नीति नियम बाट बिमा क्षेत्रलाई नियमन गरेको पाउँदछौ । यति हो कि अन्य देशको तुलनामा हाम्रो जस्तो आर्थिक र सामाजिक संरचना भएको देशमा यस्ता खालका नियमनकारी विधि पद्धति र नियमले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन असरहरू पर्ने भयहरू उत्तिकै सान्दर्भिक हुन सक्छन् । नेपाली समाजले आज पनि जीवन बिमा अभिकर्ता पेशालाई दुई नम्बरी पेशाको रूपमा अर्थात् अपहेलित पेशाको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
यो पेशा लाई मर्यादित बनाउने नाउँमा सरकारले ल्याएको बीमा नियमावली ले जीवन बीमा अभिकर्ता पेशा मान्न अपहेलित र तिरस्कृत हुने भयले अभिकर्ताहरू निराश भएका छन् । जसका कारण समग्र बिमा क्षेत्र नै धरापमा पर्ने देखिँदै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले त्यसो भन्दैन, विधि र शासन पद्धतिलाई पारदर्शी गर्न नियमनकारी निकाय कठोर बन्नै पर्छ तर विधि र शासन पद्धति देश र समाज सुहाउँदो हुन भने आवश्यक छ ।
बीमा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरी फाल्गुन १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरे सँगै यो नियमावली पूर्ण रूपमा लागू भएको छ। यद्यपि कतिपय नियमहरू कार्यान्वयन का चरणमा नै छन् । समग्रमा बीमा नियमावली २०८१ ले बीमा क्षेत्रको सुधार र पारदर्शितामा योगदान हुने अपेक्षा गरिएको गरिएको भएता पनि धेरै क्षेत्रमा चुनौती खडा हुन सक्छ । यस नियमावली ले बिमा क्षेत्रलाई सुधार गर्न विभिन्न प्रावधानहरू लागु गरेको छ जसका आफैमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन् । जसलाई तथा संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सकारात्मक पक्ष :
१.जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन : जोखिम व्यवस्थापन समितिको गठनले बिमकहरुको वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्नुका साथै जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
२.दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार : बिमितको हित संरक्षण गदै पेस गरिएको कागज पत्रका आधारमा बिमकले बढीमा १५ दिन भित्र दाबी भुक्तानी दिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ साथै परिपक्व बीमालेखको भुक्तानी बढीमा ७ दिन भित्र दिनु पर्ने प्रावधानले यस क्षेत्रमा भएका नकारात्मक धारण हट्ने छ ।
३.प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा जोड : बीमा कम्पनीहरूले अनिर्वायरुपमा रियल टाइम सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ जसले बीमा प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता बढाउन मद्दत गर्छ ।
नकारात्मक पक्षहरू :
१. अभिकर्ताको भूमिका सीमित हुने सम्भावना : जीवन बीमा अभिकर्ताको ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि आफूले गराएका पुराना बिमितको बिमालेख अनिवार्य रूपमा नवीकरण हुनु पर्ने र सो नवीकरण प्रतिशतको आधारमा अभिकर्ता प्रोत्साहन निर्धारण गर्ने प्रावधानले अभिकर्ता पेशा वास्तविक रूपमा संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
२. जीवन बिमा अभिकर्ता बन्न शैक्षिक योग्यतामा हेरफेर : बिमा नियमावली २०८१ अनुसार अव अभिकर्ता भई काम गर्न कम्तीमा दश जोड दुई पास भएको हुनु पर्छ जसका कारण ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिलाई अभिकर्ता बनाउन कठिन हुन्छ ।
३. बैक मार्फत बिमा शुल्क भुक्तानी : भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बैक मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ जसले सहजै बैकको पहुँच नभएको क्षेत्रमा समस्या हुन सक्छ ।
४. अभिकर्ताको आम्दानीमा गिरावट: स्वीकृत नियमावलीले जीवन बिमा अभिकर्ताको आयस्रोत मा कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमालेखनवीकरणमा समेत अभिकर्ता को भूमिका घट्ने र धेरै भन्दा धेरै अभिकर्ता यो व्यवस्था बाट निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
५.जीवन बिमा बिस्तारमा कठिनाइ: नेपाल बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमा बिस्तारमा उल्लेख्य वृद्धिको तथ्यांक प्रस्तुत गदै गर्दा यो नियमावलीले जीवन बिमा अभिकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने नीतिले जीवन बिमा बिस्तारमा समस्या आउन सक्ने प्रशस्तआधार खडा गरिदिएको छ । जसका कारण अभिकर्ता अन्योलमा छन् ।
६. नयाँ बीमा योजनाहरू ल्याउन समस्या: जीवन बिमक हरूलाई जीवन बिमाका नयाँ योजना प्रस्ताव गर्न नियामक निकायबाट चरणबद्धरुपमा धेरै स्वीकृत लिनु पर्ने भएकाले नवीनतम बिमा योजना ल्याउन कठिनाइ हुन सक्छ ।
७. कम्पनी सञ्चालन खर्चमा वृद्धि : अत्याधुनिक रियल टाइम सफ्टवेयर अनिवार्य गरिएको कारण आर्थिक रूपमा धेरै खर्च हुने देखिन्छ । कम्पनीले नयाँ प्रावधान पुरा गर्न अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने हुँदा बीमितले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा गिरावट हुन सक्छ।
८. अभिकर्ताको भूमिकामा कमी आउने : बिमितले जीवन बिमा खरिद गर्न सिधै बिमक समक्ष उपस्थित भई बिमा प्रस्ताव गरे अभिकर्ता ले प्राप्त गर्ने प्रस्तावित कमिसन को ५० प्रतिशत छुट बिमितलाई दिने प्रावधानले अभिकर्ताको भूमिका संकुचित हुन्छ र बिमा अभिकर्ताको पेशागत सुरक्षमा ठुलो असर पर्छ । जीवन बिमा को बिस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
नयाँ नियमावली बाट अभिकर्तामा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सम्भावित समाधानका उपायहरुः
१. संवाद र समन्वय : आफ्नो पेशागत सुरक्षाका लागि जीवन बीमा अभिकर्ता हरुले नेपाल बिमा प्राधिकरण र सम्बन्धित निकाय संग समन्वय गरी संवाद गर्ने र यी प्रावधानहरूको पुर्न बिचार र संशोधनका लागि पहल गर्ने बा दबाब सृजना गर्ने ।
२.जनचेतना र प्रशिक्षण : अभिकर्ता ले आफ्नो सेवा बिस्तार गर्न र ग्राहकहरुलाईगुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भई आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा खडा गर्न सक्छन् ।
३. समयानुसार प्रविधिको प्रयोग : अभिकर्ता हरुले आफ्नो सेवा बिस्तार गर्नेडिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरी आफ्नो सेवा बिस्तार गर्न सक्छन् जसले उनीहरूको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउँछ ।
अन्य देशहरूको सन्दर्भमा :
विभिन्न देशहरूले आफ्ना नियमनकारी निकायहरू बाट बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी फरक फरक नियमहरू लागु गरेको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रत्येक राज्यले आफ्नै बिमा नियमहरू निर्धारण गर्छ जसमा अभिकर्ता ले ईजाजतपत्र लिन निश्चित परिक्षाउर्तिण गर्नु पर्छ ।
भारतमा बिमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (IRDAI) ले जीवन बीमा अभिकर्ताहरूका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र प्रशिक्षण आवश्यकताहरू तोकेको छ । न्यूनतम कक्षा १२ उर्तिण हुनु पर्छ भने बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण बाट मान्यता प्राप्त संस्था बाट ५० घण्टाको प्रशिक्षण अनिवार्य गरेको हुन्छ । प्रशिक्षण पछि (IRDAI) ले तोके बमोजिमको परीक्षा उर्तिण गर्नु पर्छ । जुन (IRDAI) ले नै लिने गर्छ । युरोपेली मुलुकमा भने बिमा वितरण निर्देशन अन्तर्गत अभिकर्ताहरूले व्यावसायिक योग्यता र निरन्तर ब्यवासायिक विकासको विवरण भने बुझाउनुपर्छ । दक्षिण एसियाका देशमा जीवन बीमा अभिकर्ता अनुमति पत्र का लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता तथा त्यसमा लाग्ने आवश्यक शुल्क भने फरक फरक छन् ।
भारतमा ब्याक्तिगत बीमा अभिकर्ता बन्नका लागि राज्य अनुसार फरक पर्न सक्छ । सामान्यता लाईसन्स शुल्क भारतिय रुपैयाँ ५ सय देखि २ हजार सम्म तोकिएको हुन्छ। बीमा प्रशिक्षण शुल्क भने थप लाग्न सक्छ । पाकिस्तानमा जीवन बिमा अभिकर्ता बन्नका लागि बिमा कम्पनी र राज्य अनुसार फरक छन् त्यहाँ पाकिस्तानी रुपैयाँ १ हजार देखि ५ हजार सम्म तोकिएको पाइन्छ । बङ्गलादेशमा पनि जीवन बीमा अभिकर्ता बन्नका लागि स्थानीय रुपैयाँ १ हजार देखि ५ हजार सम्म स्थानीय सरकार ले तोकेको पाइन्छ। श्रीलंकामा बीमा कम्पनी तथा त्यहाँको पंजिकरण प्रक्रियाका आधारमा फरक फरक शुल्क निर्धारण गरेको पाइन्छ । स्थानीय श्रीलंकन रुपैयाँ २ हजार देखि ५ हजारसम्म इजाजत पत्र शुल्क निर्धारण गरेको पाउँदछौ । नेपालमा पनि नयाँ बिमा नियमावलीले ब्याक्तिगत अभिकर्ता लाईसेन्स शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको छ । जुन नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन ।
बीमा कम्पनीको नियमनकारी निकाय बिमा प्राधिकरणले आफ्ना भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आफूलाई पनि समयानुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिष्कृत गर्दै लानु आवश्यक छ । जीवन बिमा अभिकर्ताका लागि लिइने परीक्षा प्रणाली को सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । परीक्षा लिँदा बस्तुगत प्रश्नको सट्टा मिश्रित QR तथा केश स्टडी मा आधारित रहेर परीक्षा गराउँदा अभिकर्ता को व्यवहारिक ज्ञानको परीक्षण गर्छ र परीक्षाको सञ्चालन र मुल्यांकन प्रक्रिया स्वतन्त्र निकायबाट गराउँदा अझ बढी प्रभावकारी र निष्पक्षताको सुनिश्चित गर्छ । बिमा प्राधिकरणले स्वयम डिजिटल अभिकर्ता व्यवस्थापन प्रणाली को विकास गर्नु पर्छ जसले अनलाइन प्रणालीका आधारमा जीवन बिमा अभिकर्ता तथा जीवन बिमा कम्पनी बारे सहजै ट्रयाक र अपडेट गर्न सकिने र सोझै बिमा अभिकर्ता बन्न सक्ने बिधि को निर्माण भए अझ बढी ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा तथा अभिकर्ता बिस्तार गर्न सहज हुने छ ।
लेखक फुयाँल सहकारी अभियन्ता तथा बिमा विज्ञ हुन ।
