काठमाडौँ – मुलुकलाई ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सरकारले घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट अनिवार्य गरेको हो।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेको हो । निर्देशन अनुसार घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने छ ।
घरजग्गा खरिद वा बिक्रीको कारोबार शंकास्पद देखिए कार्यालय र सूचक संस्थाले त्यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाई मा पठाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ। एफएटीफले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रमा बनाएका नियम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ ।
यता, एफएटीफले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रमा बनाएका नियम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै यसै वर्ष ग्रे लिस्टमा राखेको छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने समय २ वर्ष दिइएको छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने दिइएको समयभन्दा छिटो देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने बताउने गरेका छन् । ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने दबाबका कारण विभागले निर्देशन मार्फत घरजग्गा कारोबार कडाइ गरेको हो ।
बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट तिर्नुपर्ने छ ।
घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरे पनि बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनापट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणाली मार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनापट्टाको कागजसाथ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।
