काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन संशोधन भएको छ । विभागले २० जेठमा घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर एक साता पुग्न नपाउँदै संसोधन भएको छ ।
विभागले घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र ग्राहक विवरण ‘केवाईसी’ अनिवार्य गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन संशोधन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि बुधवार र बिहीबार सचिव स्तरीय छलफल भएको थियो, जसको आधारमा निर्देशनमा आवश्यक संशोधन गरिएको विभागले जनाएको छ। संशोधित निर्देशनअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य हुने छैन। यस्तै, ग्राहकको विवरण संकलन गर्न अनिवार्य गरिएको ुकेवाईसी फारम, भरिने प्रावधान पनि हटाइएको छ।
यसअघि सरकारले नेपाल ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (एपफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ गर्न भन्दै घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र ग्राहक विवरण ‘केवाईसी’ अनिवार्य गर्ने लगायतको निर्णय गरेको थियो ।
तर संशोधनपछि बैना बट्टा कारोबारमा पनि बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ। यद्यपि केही कारोबारहरूमा भने कडाइ कायमै राखिएको छ। संशोधित निर्देशिकाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको जुनसुकै प्रकारको कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ। साथै, ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा गुड फर पेमेन्ट चेक, बैंक ग्यारेन्टी, ई–पेमेन्ट वा राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार मान्य भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरिएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले उक्त भुक्तानी प्रमाणमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको विवरण पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै अबदेखि १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको विवरण नै अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राजस्व तिर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको छ। पहिले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा रजिष्ट्रेशन शुल्क खरिदकर्ताको र लाभकर बिक्रीकर्ताको खाताबाट अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब हटाइएको छ।
