काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर धनीलाई लाभांश वितण गर्न ४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई रोक लगाएको थियो ।

जसमा एनआसी एशिया, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे र तत्कालीन सनराइज बैंकको लाभांश रोक्का भएको हो । राष्ट्र बैंकले यी वाणिज्य बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा रोक लाग्नुको मुख्य कारण भनेकै तोकिएको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात (सीसीएआर)कायम नहुन हो । यी ४ वाणिज्य बैंकले आघिल्ले आर्थिक वर्षको विभिन्न समयमा तोकिएको ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्दा गत आवमा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नपाएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा समेत ४ वटा वाणिज्य बैंकको लाभांश वितरण रोक्का हुनसक्ने देखिएको छ । जसमा एनआइसी र माछापुच्छ्रेसँगै प्रभु र सिद्धार्थ बैंक थप भएका हुन । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक आर्थिक वर्षको कुनै पनि त्रैमास वा महिनामा तोकिएको पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेमा सो आवको मुनाफाबाट सेयर धनीलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको रिकोभरीको चटारो समाप्त नहुँदै अब सीसीएआर ‘ब्रेक’ भएर गत आवको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नपाइएला भन्ने चिन्ता विषेश गरी यी ४ बैंकलाई हो । गत चैत मसान्तसम्म यी बैंकहरुको सीसीएआर बोर्ड लाइन अर्थात ९ प्रतिशतभन्दा कम थियो । सोही कारणले यी बैंकहरुले थप विजेनेश रोकेर पुँजी थप गर्न तर्फ लागेका थिए ।

गत चैत मसान्तमा एनआएसी एशियाको ८.८५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८.७० प्रतिशत, सिद्धार्थको ८.९५ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ८.६१ प्रतिशत सीसीएआर कायम छ । गत आवको पहिलो त्रैमास देखि नै यी बैंकहरुको सीसीएआर बोर्डर लाइन मै रहँदै आएको छ ।

पुँजीकोषको नियमकिय व्यवस्था

पुँजीकोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र पूरक पुँजी (सीएआर) लाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पुरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये प्राथमिक पुँजी अनिवार्य नै हो । प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत नपुर्याउने बैंकहरुको अहिलेपनि लाभांश वितरण रोक्का नै छ ।

प्राथमिक पुँजी कोषभित्र पनि न्युनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत, न्युनतम साझा (टियर वान) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफर बाहेक ६ प्रतिशत र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । जसलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात भनिन्छ ।

यसमा बैंकको चुक्ता पुँजी, बाँड्न लागिएको लाभांश, सेयर प्रिमियम, रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ, चालु वर्षको अडिट नभएको नाफालाई जोडेर आउने रकममा कर एसेटलगायत लगानी भएका इक्विटी एक्सेसको सीमा घटाएपछि आउने रकमलाई जोडिएको हुन्छ । साथै, ऋणपत्र, लोन लस प्रोभिजन वापतको रकम र रिजर्भ जोडेर आउने रकमलाई समेत पुँजीकोषमा जोडिएको हुन्छ ।

कर्जा विस्तारमा आक्रमक हुँद लाभांश रोकः

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थात व्यवसाय गर्दाको जोखिम अनुसार पुँजीकोष पनि कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ कर्जा थप गर्दा कर्जाको जोखिमअनुसार बैंकहरुले पुँजी पनि थप गर्दै जानुपर्छ ।

पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइनमा भएका बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेर वा घटाएर पुराना कर्जा रिकोभरीमा लाग्ने वा बैंकका अन्य गैर बैंकिङ सम्पती बिक्री गरी रिजर्भ बढाएर पुँजीमा गणना गर्ने गर्छन् ।

सोही कारणले यी बैंकहरुले अन्य बैंकले जस्तो नयाँ विजनेश ग्रोथ गर्न सकेनन् । तेस्रो त्रैमाससम्म सीसीएआर बोर्डरलाईन मै भएपनि ब्रैक हुनबाट बचेका यी बैंकहरुको चौथो त्रैमासमा भने सीसीएआर ब्रेक हुन सक्ने देखिन्छ । चौथोे त्रैमासमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता) प्रयाप्त हुँदा यी बैंकहरुले पनि निक्षेपको खर्च व्यवस्थापनलाई नै भएपनि थप कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा चौथो त्रैमासमा यी बैंकहरुको सीसीएआर ८.५ प्रतिशत तल भएमा गत आवको मुनाफाबाट सेयरधनीमा लाभांश वितण गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लाग्ने पक्का छ ।

गत चैत मसान्तसम्म सिद्धार्थ बैंकले १ खर्ब ८९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो जसलाई जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । साथै, माछापुच्छ्रे बैंकले गत चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो भने जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकको कुल कर्जा प्रवाह १ खर्ब ३१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

यस अवधीमा एनआसी र प्रभु बैंकले भने कुल कर्जाको परिमाण केही घटाएको देखिन्छ । एनआइसी एसिया बैंकले गत चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो, जेठ मसान्तसम्म २ खर्ब ७४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । साथै, प्रभु बैंकले २ खर्ब ४६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकले २ खर्ब ४२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनसम्म प्राप्त भुक्तानीलाई राष्ट्र बैंकले गत आवकै हिसाब मिलान गराउन पाउने व्यवस्था यसअघि नै गरेको छ । सोही कारणले साउन १५ गतेसम्म प्राप्त भुक्तानीको गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आवको वित्तीय विवरण प्रकासित गर्छन् ।

सोही वित्तीय विववरणको नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । पेश भएको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक स्वीकृति दिएमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आवको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई चालु आवमा लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक स्वीकृति दिँदै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण सक्नेरनसक्ने वा दिने वा नदिने विषय एकिन गरेर मात्रै दिन्छ । सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न गरी मुनाफा आर्जन नगर्ने र तोकिएको नियमकिय प्रावधान कायम गरी व्यवसाय नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउँछ ।

कुन कुन बैंकको पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइनमा?

हाल संचालनमा रहेको २० वाणिज्य बैंकहरुमध्ये राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत चैत मसान्तसम्म १० वटा बैंकको सीसीएआर १० प्रतिशतमाथि १३.६६ प्रतिशतसम्म, ६ वटाको ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म र बाँकी ४ वटाको ९ प्रतिशत तल कायम रहेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजीको आकार अनुसारको व्यवसायिक जोखिम बहन गर्न लगाउनका लागि नै राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजीकोष अनुपात कायम गरेर मात्रै सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सीसीएआर ८।५ प्रतिशत तोकेपनि यस्तो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंकहरुलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गरी थप जोखिम बहनमा ‘अलर्ट’ गर्दै आएको छ । सो रेसियोभन्दा कम सीसीएआर भएका बैंकहरुलाई थप कर्जा प्रवाहमा नियमकिय डण्डा नचलाएपनि पुँजी थपेरमात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सुचित गराउने गरेको छ ।

यसरी गत चैतमै १० प्रतिशतभन्दा कम सीसीएआर भएर चौथो त्रैमासमा नयाँ कर्जा विस्तारमा सम्यमता अपनाउनु पर्ने ६ वटा बैंकहरुमा कुमारी, लक्ष्मी, सानिमा, हिमालयन, सिटिजन र नेपाल एसबिआइ बैंक रहेका छन् । गत चैत मसान्तसम्म कुमारी बैंकको ९.०१ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ९.२७ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ९.४४ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ९.५८ प्रतिशत, सिटिजन बैंकको ९.६७ प्रतिशत र नेपाल एसबिआइ बैंकको ९.९९ प्रतिशत सीसीएआर कायम थियो ।