काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साउन १५ गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप केन्द्रीय बैंक तर्जुमा प्रक्रियामा लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयारीका लागि सरोकारवाला पक्षहरूबाट राय र सुझाव समेत माग गरेको छ। सोही सन्दर्भमा आगामी मौद्रिक नीतिमा ध्यान दिन जरुरी विषयहरू के के हुन सक्छ भनेर आर्थिक भ्वाइसले बैंक विज्ञ तथा विश्लेषक अनलराज भट्टराई सँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ भट्टराईको धारणाको सम्पादित अंश
पहिलो विषय त राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति र कर्जा नीतिलाई छुट्टाउनुपर्छ । यी फरक कुरा हुन्। मौद्रिक नीतिको उपकरणहरू जस्तै ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, सीआरआरको विषय वा मुद्रा स्फ्रितिको नियन्त्रणका कुराहरू हुन्छन् । त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिले गर्छ । अहिलेको अवस्थामा तरलता व्यापक छ । पोलिसी दरहरू साढे पाँच र छ मा राखेका छौँ । ११ महिनाको आएको हुनाले हाम्रो इन्फ्लेसन पनि कन्ट्रोलमा छ । मौद्रिक उपकरण चलाउन राष्ट्र बैंकलाई प्रशस्त ठाउँ छ । अर्को भनेको मौद्रिक उपकरणबाट पोलिसी दरलाई परिमार्जन गरेर बजारमा प्रसारण गर्न समय लाग्छ । मौद्रिक नीतिले मात्र केही गर्न सक्दैन । डकुमेन्ट ठूलो बनायौँ । त्योसँग कर्जा नीति पनि गाँसेर वाचन गर्ने चलन चलायौँ । हामीले कर्जा नीतिलाई मौद्रिक नीति भनेर भनिराखेका छौँ । यस किसिमको व्याख्या नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
अब नयाँ गभर्नरले सक्नुहुन्छ भने मौद्रिक नीतिलाई विशुद्ध मौद्रिक नीति बनाउनुपर्छ । त्यसमा कर्जा नीति मिसाउन हुँदैन । कर्जा नीतिलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विभिन्न पाँच वटा मेन्डेटमध्ये मुद्रा स्फ्रिति नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि एउटा मेन्डेट थियो । त्यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ । दुवै कुरामा हामी ठिक ठाउँमा उभिएका छौँ । कर्जा नीतिमा नियामकीय व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजीको दबाब छ एक खालको । प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने छ । एउटा प्रेसर छ ।
जस्तो कि भारतको अभ्यासलाई हेरौं । त्यहाँ यदि कर्जामा कोलेटरल छ भने प्रोभिजनिङका लागि तीन वर्षको समय दिइन्छ। हाम्रो हकमा एक वर्षमै प्रोभिजनिङ गरिन्छ । त्यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ गर्ने चाहिँ ३, ६ महिना र वर्ष दिन तीन वर्षमा प्रोभिजनिङ गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । विभिन्न शीर्षकमा जाने कर्जामा दिइने क्यापिटल रिक्वाइरमेन्टलाई न्यून गरिदिनुपर्छ । पैसालाई चलायमान गर्नुपर्छ । हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब र स्थानीय मुद्रा सञ्चिति १० अर्ब छ । ३५ अर्बको सञ्चिति छ अर्थतन्त्र चलायमान गर्न क्यापिटल फ्री गर्नुपर्छ । विभिन्न सेक्टरमा गएको कर्जाको पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्छ।
६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कस्तो नियामकीय व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । कुन त्यो पनि गर्नुपर्छ । एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न कस्तो संशोधन गर्न सकिन्छ, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने भनेको छ । त्यो कसरी गर्ने । १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्ट अप व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ त्यसलाई कसरी अघि बढाउने । अनि विभिन्न प्रकारका ब्याजलाई माफ दिने भनेको छ । ती सबै नियामकीय व्यवस्थालाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरालाई पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्छ ।
कतिपय ब्याजहरू माफ गरिदिने भन्ने कुरा पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले भनेको छ । सही र अप्ठेरोमा परेका क्षेत्रमा रहेको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्न दिइने भनेको छ । सबै नियामकीय व्यवस्था, नियो बैंकका व्यवस्था । संशोधन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउनुपर्छ । मौद्रिक नीति र कर्जा नीतिलाई फरक पारेर ल्याउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले नै सबै बिगार्ने वा सपार्ने भन्ने हुँदैन । तर यो महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो । वास्तवमा अति नै कम प्रभाव पार्ने डकुमेन्टका रूपमा मोनिटरी पोलिसीलाई लिइन्छ नेपालमा । मौद्रिक नीतिको प्रसारण खास गरी चार वटा क्षेत्रमा हुन्छ । ती क्षेत्रहरू मनी मार्केटको ब्याज दर, कर्जाको दर, सम्पत्तिको मूल्य र विदेशी मुद्राको दर हुन् ।
विदेशी मुद्राको दर फिक्स नै छ । त्यसमा अरू असर नै पर्दैन । घरजग्गा र शेयर मार्केटमा पनि मौद्रिक नीतिको खासै असर पर्दैन । नियामकीय व्यवस्थाको असर पर्छ तर मौद्रिक नीतिको पर्दैन । बैंक र ओभर नाइट रेटमा पनि केही असर पार्दैन बेस रेटमा पनि असर पार्दैन । मौद्रिक नीतिको प्रसारण लगभग शून्य छ । प्रभाव नै नपार्ने डकुमेन्टलाई फरक गर्नुपर्छ । नियामकीय व्यवस्थालाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ । यसको उद्देश्य के हो, कसरी प्राप्त गर्ने अनि त्यसको असर के भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यो भयो भने नयाँ कुरा आएको अनुभूति हुन्छ । नत्र त गभर्नरले मौद्रिक नीति र नियामकीय व्यवस्था फरर पढ्नुहुन्छ । पहिले गरिँदै आएको परम्पराकै निरन्तरता हुन्छ । त्यसमा नयाँ खासै केही पनि हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकसँग तीस चालिस वर्षको अनुभव छ । प्रत्येक बैंकको प्रत्येक दिनको वित्तीय सूचना ऊसँग हुन्छ । त्यो अध्ययन त उहिले देखि नै गरिराखेको होला । अहिले गएर भर्खरै सुरु गर्ने भन्ने त होइन होला । त्यही अध्ययनलाई अलि राम्रोसँग व्याख्या गरिदिए पुग्छ जस्तो लाग्छ । नयाँ गभर्नर आएका कारण उनले क देखि ज्ञ सम्मको सबै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यो अध्ययन गर्ने संयन्त्रले पहिलेदेखि नै अध्ययन गरिराखेको हुन्छ । गभर्नरलाई ब्रिफिङ मात्र सही ढङ्गले गरिदिने हो ।
एउटा स्पष्टता भने चाहिन्छ । त्यसका लागि गभर्नरले चासो चाहिँ देखाउनुपर्छ । बुझ्न खोज्ने तत्परता चाहिँ चाहिन्छ । के ठिक के बेठीक भन्ने चेत सम्म उहाँसँग हुनुपर्छ । बजारमा गएर नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ देख्दिनँ । जति जे छ सबै राष्ट्र बैंकमै छ ।
जनमानससँग गभर्नरले जति सम्पर्क राख्यो त्यसले उसको आत्मविश्वासलाई पक्कै नै बढाउँछ । तर अहिले ती कुरा बुझ्न तिर भन्दा पनि पुराना कुन कुन नीति हाम्रा लागि नकारात्मक साबित भए भन्नेतिर बुझ्न खोजे राम्रो हुने थियो । पाइला चाल्नु अगाडि यसभन्दा अघि केके गल्ती गरिए त्यो सच्याउन ध्यान दिनुपर्छ । यी कुरा भएका छैनन् । लक्ष्यहरू प्राप्तिमा किन चुक्यौँ । किन यस्तो भइराखेको छ । नीतिमा कहाँनेर नकारात्मकता रहेछन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । कर्जा नीति र मौद्रिक नीति फरक भएर आउनुपर्छ ।
