काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा खटिएका छन्। उनले हाल मौद्रिक नीतिको सुझावका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल चलाई रहेका छन्।
उद्यमी, व्यवसायी, शेयर बजारका लगानीकर्ता लगायत विभिन्न संघ र संस्थाले निकै महत्वको रूपमा अपेक्षा गरिरहेको आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा चौतर्फी चासो बढेको छ। अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितो पत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५२.४ प्रतिशत रहेको छ । यसकारण पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
पूर्व गभर्नर अधिकारी अवकाशमा जाने बेला चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थालाई लगाएको २० करोडको सीमा हटाएका थिए भने व्यक्तिको हकमा भने सीमा कायम गरेका थिए। त्यस्तै निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले अधिकारीले २०८० पुस ८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै ५० लाख भन्दामाथि लाग्दै आएको १५० प्रतिशत प्रोभिजन हटाए र १२५ प्रतिशत मात्र कायम गरेका थिए। त्यसपछि आएका गभर्नर पौडेलले उक्त प्रोभिजन सबै खारेज गरेर १०० प्रतिशतमा ल्याएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा एक प्रतिशतको व्यवस्थालाई बढाएर २० प्रतिशतमा पुर्याएका थिए । अहिले पनि सोही व्यवस्था लागु भएको छ । मूलतः लगानीकर्ता यो विषयमा समेत सुधार चाहेका छन् ।
लगानीकर्ताहरूले लघुवित्तमा लगाएको १५ प्रतिशत मात्र लाभांश बढ्न पाउने सीमाको खारेज गरी तथा वित्तीय संस्थाले जति पनि शेयर खरिद बिक्री गर्ने पाउनुपर्ने, एनआरएनलाई शेयर बजारमा भित्र्याउनु पर्ने लगायतका माग गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, लघुवित्त कम्पनीलाई आफ्नो वार्षिक मुनाफाबाट शेयर धनीलाई बाँडिने लाभांशमा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर खरिद बिक्रीमा लगाइएको क्याप हटाउनु पर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै ब्रोकरमार्फत सहज तरिकाले आम लगानीकर्तालाई मार्जिन ल्याण्डिङबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने लगायतका माग गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, बजारको दायरा फराकिलो बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको लगानी भित्र्याउन गैह्र आवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजार कारोबारमा बिनाशर्त सहभागी गराउनु पर्ने, बिक्री र लाभको रकम लिएर जान पाउने सहज व्यवस्था हुनुपर्ने लगानीकर्ताहरूको माग रहेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ४ मुख्य प्राथमिकता अङ्गीकार गर्नुपर्ने सुझाव छ राखेका छन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्दै मूल्य स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउने, उत्पादन र निर्यातमुखी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना, लगानी प्रोत्साहन र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीति अख्तियारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
यसैगरी, ब्याजदर व्यवस्थापनमा पनि ३ सुझावहरू मल्लले अघि सारेका छन् । ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि नीति दर घटाएर निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता बढाउनुपर्ने, बचतकर्तालाई सकारात्मक वास्तविक ब्याजदर दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएसम्म मात्रै तरलतामा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन वर्तमान समयमा अपरिहार्य रहेको स्मरण गराउँदै क्युआर, मोबाइल वालेट जस्ता डिजिटल भुक्तानीको विस्तार गर्नुपर्ने, डिजिटल कारोबारलाई कर छुट र नगद फिर्ता सुविधा दिनुपर्ने र वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनतर्फ रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन विशेष योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ।
बैंकिङ स्थायित्व र तरलतातर्फ पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) सुदृढ बनाउने, गैर–सञ्चालित ऋण (एनपीए) व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने र कमजोर सहकारी र माइक्रोफाइनान्सलाई एकीकृत गर्ने रणनीति अख्तियारी गर्नुपर्ने, हरित वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्दै जानुपर्ने , इलेक्ट्रिक गाडी, सौर्य ऊर्जा, अर्ग्यानिक कृषि, इको–टुरिजममा ऋण प्रवाह बढाउनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।
साथै, नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति वर्तमान आर्थिक संकुचनको समाधान गर्ने गरी लचिलो, समन्वयात्मक र संरचनागत दृष्टिले सुधारमुखी बन्नुपर्ने विषय अघि सारेको छ। परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको ३० पृष्ठको औपचारिक सुझावमा मौद्रिक नीति निर्माणदेखि कर्जासम्बन्धी प्रावधान र बैंक नियमनसम्मका थुप्रै पक्षमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
परिसंघले मौद्रिक नीति तीन मुख्य बुँदामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। पहिलो, तत्कालको संकुचित बजार मागलाई उठाउने दोस्रो, मौद्रिक अभ्यासमा सुधार गर्ने र तेस्रो, राष्ट्र बैंक स्वयंको संरचनागत सुधारमा अग्रसर हुने रहेका छन् ।
