काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघबीच अन्ततः सहमति जुटेको छ । संघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूसँग आज साँझ सरकारले वार्ता गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीबिच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।
सहमति अनुसार, संघले घोषणा गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा देशभरका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएपछि बिरामीले सास्ती व्यहोर्नु परेको थियो। जिल्लाका सरकारी, निजी र सामुदायिक सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द हुँदा बिरामीले सास्ती खेप्नु परेको थियो।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो ।
उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको चिकित्सकहरूले राखेका थिए । उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
