काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अत्यधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) तान्न नयाँ उपकरणका रूपमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्म निक्षेप संकलन र रिभर्स रिपोमार्फत मात्रै पैसा सोस्ने कार्य भइरहेकोमा अब बन्डमार्फत थप विकल्प प्रयोग गर्न लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डितले चालु मौद्रिक नीतिअनुसार नै बन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। मौद्रिक नीतिमा संरचनागत तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परेमा बन्ड जारी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
अर्थतन्त्रमा सुस्तता र कर्जाको माग घटेपछि बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ। यसै कारण राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत पैसा तान्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ११ पटक यो उपकरण प्रयोग गरी ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ सोसिएको छ।
तर बैंकहरूले संकलित निक्षेपअनुसार कर्जा विस्तार गर्न नसकेकाले कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ७६.४०% मा सीमित छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको ९०% को तुलनामा निकै कम हो। तरलता सोस्दा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। हाल ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५%, नीतिगत दर ४.५% र माथिल्लो सीमा ६% कायम गरिएको छ।
अन्तरबैंक ब्याजदर पनि करिब २.७५% कै हाराहारीमा छ। गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार ८.४% मा सीमित हुँदा १२.५% को लक्ष्य पूरा हुन सकेको थिएन। यस वर्ष भने १२% को लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर कर्जा विस्तारमा सुधार नआएको र ऋण असुली कमजोर बनेको कारण बैंकहरूको नाफा, पुँजीकोष र लगानी क्षमतामा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ।
