काठमाडौँ – डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता मुद्दालाई लिएर दुई दर्जन बढी उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष निवेदन पेश गरेका छन्। उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्र) द्वारा दिएको अल्टिमेटमको समय सकिनै लाग्दा उद्योगीहरूलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
उद्योगीहरूले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् कि उनीहरू प्राधिकरणलाई नियमित महसुल बुझाउँदै आएको र लाल आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रमाणका आधारमा बाँकी रकम बुझाउन तयार रहेको जनाइएको छ।
पत्रमा उद्योगीहरूले भनेका छन् प्राधिकरणले विद्युत् नै नदिए पनि विशेष दरमा महसुल माग गरेको विरुद्ध उनीहरूले पुनरावलोकनका लागि निवेदन पेश गरेका थिए। उक्त निवेदन विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट गरिएको पनि उल्लेख छ।
उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विचाराधीन निवेदन रहेको अवस्थामा प्रक्रिया रद्द गरी लाइन काट्ने अधिकार कानुनले कुन निकाय वा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
साथै, कानुनी शासन, समानताको हक र सिद्धान्तको पालना सुनिश्चित गर्न राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिबाट विशेष अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।
