काठमाडौं। लोक सेवा आयोगले यस वर्षदेखि ४५ वटा संगठित संस्थामा खरिदार तहका लागि आवेदन दिन पूर्वयोग्यता परीक्षा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार गत कार्तिक १५ गते सम्पन्न पूर्वयोग्यता परीक्षामा ६४ हजार ७ सय ७१ जनाले सहभागिता जनाएका थिए।
परीक्षामा सहभागीमध्ये १८ हजार ९ सय १५ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। उत्तीर्ण हुन नसकेका बाँकी ४५ हजार ८ सय ५६ जना आवेदकले भने अब खरिदार तहको परीक्षा दिन एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ।
लामो समयसम्म परीक्षा दिन नपाउने अवस्थाप्रति कतिपय विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। लोक सेवा तयारी गरिरहेका एक विद्यार्थीले भने, “लोक सेवा आयोगको तयारीका लागि हामी वर्षौँदेखि अध्ययनमा लागिरहेका हुन्छौँ। पूर्वयोग्यता परीक्षामा नाम ननिस्केपछि फेरि एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित हुँदैन। कि त संगठित संस्थाको परीक्षा त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्यो, नत्र खरिदार तहको तयारीमा लागेका हजारौँ विद्यार्थीले परीक्षा दिनै नपाउने अवस्था आएको छ। उनीहरूलाई पनि छिटो परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी लोक सेवा आयोगले विकल्प खोज्नुपर्छ।”
यता लोक सेवा आयोगले भने पूर्वयोग्यता परीक्षाको व्यवस्था खरिदार तहका हकमा मात्र लागू हुने भएकाले सो तहमा परीक्षा दिन नपाए पनि संगठित संस्थाहरूका अन्य तहमा परीक्षा दिन योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूलाई पूर्वयोग्यता परीक्षाको उक्त व्यवस्थाले बाधा नहुने जनाएको छ।
लोक सेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईले आर्थिक भ्वाइससँग कुरा गर्दै भनिन्, “संगठित संस्थाको खरिदार तहको पूर्वयोग्यता परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले एक वर्षसम्म सोही तहको परीक्षा दिन पाउँदैनन्। तर अन्य पदका लागि तोकिएको योग्यता पुगेमा उनीहरूले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था यथावत् छ।”
प्रवक्ता होमेगाईले संगठित संस्थाको खरिदार तहका लागि लिइने पूर्वयोग्यता परीक्षा अब अर्को वर्ष मात्रै सञ्चालन हुने जानकारी पनि दिइन्। यस्तै केही दिनमा विज्ञापन खोल्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मानव संसाधन शाखामा कार्यरत कर्मचारीले यसपटक लोक सेवाको नयाँ नियमअनुसार परीक्षा लिने तयारी रहेको र पाठ्यक्रममा पनि फेरबदल हुने बताएका छन्।
उनले भने, “लोक सेवा आयोगको नयाँ नियमअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चौथो तहमा पूर्वयोग्यता परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका विद्यार्थीहरूले यस वर्ष चौथो तहको परीक्षा दिन पाउँदैनन्। तर आवश्यक शैक्षिक योग्यता अर्थात् स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् भने पाँचौँ तहको परीक्षा दिन पाउँछन्। यस वर्षदेखि सुरु भएको संगठित संस्थाको एकीकृत परीक्षाको नयाँ व्यवस्थाले खरिदार तहबाहेक अन्य तहमा असर गर्दैन।”
लोक सेवा आयोगले संगठित संस्थामा खरिदार तहका लागि लागू गरेको पूर्वयोग्यता परीक्षाको नयाँ व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखे पनि ठूलो संख्यामा तयारीरत विद्यार्थी एक वर्षसम्म परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एकातिर आयोगले यो व्यवस्था खरिदार तहमा मात्र सीमित रहने र अन्य तहमा अवसर खुला रहने स्पष्ट पारेको छ भने अर्कोतिर परीक्षाको अन्तराल लामो हुँदा विद्यार्थीहरूमा असन्तुष्टि बढ्दो देखिन्छ।
त्यसैले आगामी दिनमा परीक्षाको समयावधि, सञ्चालन प्रणाली वा वैकल्पिक उपायबारे पुनर्विचार गर्दै योग्य उम्मेदवारलाई समयमै प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
संगठित संस्था भन्नाले सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थालाई बुझिन्छ। नेपालमा हाल कूल ४५ वटा संगठित संस्था रहेका छन्। तीमध्ये वित्तीय क्षेत्रमा १०, औद्योगिक क्षेत्रमा १०, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र व्यावसायिक क्षेत्रमा ४ वटा संस्था रहेका छन्।
