काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा २.२ प्रतिशतले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा कृषि क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा यस्तो गिरावट आएको हो। चालु आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको भए पनि मंसिरसम्ममा कर्जा विस्तार १.९ प्रतिशतमात्रै सीमित भएको छ।
यस अवधिमा कुल कर्जामा साउनदेखि मंसिरसम्म जम्मा १ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको मात्र कर्जा विस्तार भएको छ।मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा ५५ खर्ब ९९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको देखिन्छ। गत आवको मंसिरसम्ममा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कुल कर्जा १ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३.५ प्रतिशतले बढेको थियो। तर सो अवधिमा पनि कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तुलनामा २०८२-८३ को मंसिरसम्ममा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा झनै घटेको छ। चालु आवको मंसिरसम्म कृषि क्षेत्रमा ४ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जबकि गत आवको सोही अवधिमा ४ खर्ब १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। यस्तै, गत असारसम्म कृषि क्षेत्रमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएकोमा अघिल्लो आवको असारसम्म यो रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये चियातर्फको कर्जा विस्तार मात्र सामान्य रूपमा बढेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। चालु आवको छ महिनामा चियातर्फको कर्जा ०.२ प्रतिशतमात्रै बढेको छ। तर फार्मिङ, पशुपालन, माछापालन तथा अन्य कृषिजन्य क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा घटेको छ। मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो समय कृषिमा नयाँ परियोजना आउन छाडेको बैंकरहरूको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन तथा कृषि व्यवसायसम्बन्धी संरचनालाई धितो मानी आफैंले मूल्यांकन गरेर १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रावधानहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका छन्।
