काठमाडौं । शिक्षक–कर्मचारीहरुले सरकार समक्ष १४बुँदे माग राखेका छन् । विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरुले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती मागहरु अघि सारेका हुुन् ।
शिक्षक–कर्मचारीहरुले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न र संविधानको अनुसूची–८ मा राखिएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
एजुकेसन इन्टरनेसनलमा आबद्ध नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न र संविधानको अनुसूची–८ खारेज गर्न माग गरे ।
संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत तह र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ ।
साथै संविधानले दिएको ट्रेड युनियनको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार हो । खारेज हुन सक्दैन,’ शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले भने ।
शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी पनि ट्रेड युनियनको अधिकारको पक्षमा उभिए ।
शिक्षक–कर्मचारीहरुका मागहरु यस्ता छन्ः
१. सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी सुनिश्चित गरियोस् ।
२. शिक्षाकर्मीहरूको श्रम अधिकार र सम्मानजनक कार्य अवस्थाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
३. गुणस्तरीय तालिम तथा व्यावसायिक विकासमा पर्याप्त लगानी गरियोस् ।
४. शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेशागत स्वतन्त्रता, ज्ञान र विशेषज्ञताको सम्मान गरियोस् ।
५. सामाजिक संवादमार्फत शैक्षिक समस्या समाधान गर्दै ट्रेड युनियन तथा मानव अधिकारको संरक्षण गरियोस् ।
६. शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्ने प्रक्रिया शुरु गरियोस् ।
७. नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका पूर्व सबै सहमति तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित पछिल्लो ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरियोस् ।
८. दुई दिने बिदा प्रणालीबाट उत्पन्न शैक्षिक जटिलताहरू सरोकारवालाको सहभागितामा समाधान गरियोस् । र संस्थागत तथा सामुयदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेण्डरमा एकरुपता गरियोस् ।
९. पेशागत संगठनहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कमजोर पार्ने वा खारेज गर्ने प्रयास तुरुन्त रोकियोस् ।
१०. निजी विद्यालय तथा पेन्सनविहीन शिक्षाकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गरियोस् ।
११. विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान वृद्धि गरियोस् ।
१२. सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको मागलाई उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।
१३. सरकारद्वारा प्रगतिशिल करलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै कर छली जस्ता समस्यालाई समधान गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने काम गरियोस् ।
१४. नेपालको संविधान २०७२ को संशोधनमा अनुसूची–८ लाई खारेज गरी अनुसूची ९ लाई पूर्ण कार्यन्वयन गरियोस् ।
