काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न भन्दै सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कडाइ गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट ती सवारी साधन फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता भइसकेका छन्। प्रारम्भिक अध्ययनमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको सचिवालयले जनाएको छ।
सबै निकायमा रहेका सवारी साधनको विवरण संकलनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनले अनुमति नदिएका तहका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनअनुसार अवैध रूपमा प्रयोगमा रहेका गाडीहरू फिर्ता गरिएको बताइएको छ। अब कानुनले तोकेको बाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि आवश्यक काम वा विशेष परिस्थितिमा भने सामूहिक प्रयोगको व्यवस्था कायम रहनेछ।
सरकारी सवारी साधनको अनधिकृत प्रयोगबाट राज्यलाई परेको आर्थिक भार कति भयो भन्नेबारे हाल अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। इन्धन, मर्मत तथा सुविधा शीर्षकमा हुने अनावश्यक खर्च घटाउन यो कदम चालिएको पनि बताइएको छ।
