काठमाडौं । सरकारी ठेक्कापट्टामा एक गिरोहको लुट सार्वजनिक भएपछि सरकारी प्रणालीमै प्रश्नहरु उठेका छन् । नियमअनुसार नभई पहुँचको आधारमा ईबिडिङ प्रणालीभित्र छिरेर अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का हत्याउने एक संगठित गिरोहको पर्दाफास भएको हो ।
सरकारी ठेक्कापट्टामा बिड हाल्ने समय सकिनै लाग्दा केही मिनेट मात्र बाँकी रहँदा सिस्टममा लग–इन गरी अरू कम्पनीहरूले पेश गरेका आर्थिक प्रस्ताव हेरी त्यसपछि—आफ्नो बिड संशोधन गर्ने गरेको कार्य हुने गरेको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०ले एउटा गिरोहले बारम्बार ठेक्का कब्जा गर्दै आएको जनाएको छ ।
अवैध तरिकाले ठेक्कापट्टा कब्जा गर्ने राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन, भिषण कन्स्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवा प्रालिका अमृत बोहरासहित सात जना निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ परे । यसअघि नै अर्को चरणमा दिवाकर देउजा, सञ्जय भट्ट, भरत धामी, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास र भास्करराज अर्याल पक्राउ परिसकेका थिए ।
सरकारी ठेक्कापट्टा कब्जा प्रकरणको सुरुवात एउटा उजुरीबाट भएको थियो । रौताहा कन्स्ट्रक्सनले आरोप लगायो कि हाम्रो बिड प्रणालीबाट कसैले मेटिदियो । सडक डिभिजन कार्यालय, भक्तपुरको विपी राजमार्ग पुनर्निर्माण ठेक्कामा यस्तो भएको दाबी गरियो । पहिलो शङ्का कर्मचारीमाथि गयो । तर जब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आन्तरिक छानबिन सुरु ग¥यो कथा उल्टियो ।
उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्दा रौताहाकै युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर बिड मेटिएको थियो । तर कुरा त्यतिमै रोकिएन । एकै समयमा १२ फरक–फरक आईपी एड्रेसबाट लग–इन देखियो । नेपालभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट पहुँच हुने सामान्य प्रयोग थिएन । यो ‘कन्ट्रोल्ड एक्सेस’ थियो ।
अझ चकित पार्ने तथ्य के थियो भने रौताहाकै आईडी प्रयोग गरेर अर्को कम्पनीको प्राविधिक कागजात अपलोड गरिएको भेटियो । दुवै कम्पनीको गतिविधि एउटै डिभाइस वा एउटै आईपी एड्रेसबाट भएको देखियो ।
यसले प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र सम्भावित मिलेमतो देखियो । प्रहरीले अहिले बयान लिने र डिजिटल प्रमाण विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का—एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित पनि ह्याकिङको आशङ्का गरिएको छ । पाइप बिछ्याउने उक्त परियोजनामा आशिष निर्माण सेवा र सगुन इन्जिनियरिङले न्यून प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर प्रक्रियामाथि शङ्का लागेपछि निर्णय रोकियो ।
यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— सरकारी इ–बिडिङ प्रणाली कत्तिको सुरक्षित छ रु यदि कुनै समूहले प्रतिस्पर्धीको प्रस्ताव हेर्न सक्छ, बिड मेट्न सक्छ, कागजात अपलोड गर्न सक्छ भने त्यो केवल ह्याकिङ होइन, पूरै प्रणालीमाथिको नियन्त्रण हो ।
यस प्रकरणमा पक्राउ परेकामाथि विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइँदैछ । साइबर ब्यूरो र सीआईबी दुवै संलग्न छन् । तर कानुनी कारबाहीभन्दा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ । के यसअघि पनि यस्तै गरेर ठेक्का हत्याइएका थिए रु यो केस केवल केही व्यक्तिको पक्राउमा टुंगिने देखिँदैन।
अहिले अनुसन्धान जारी छ । अनुसन्धानले आफ्नो अन्तिम निष्कर्ष ल्याउँदासम्म अझ बढी डरलाग्दो तथ्यहरु बाहिरिने देखिन्छ । राज्यको प्रणालीमै अवैध तरिकाले पहुँच बनाउन सक्छ भने राज्यको संयन्त्रहरुप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
