काठमाडौं । घरायसी प्रयोजनका लागि नेपाल–भारत सीमानाकाबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहित सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले रिट दायर गराएका थिए । सो रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो ।
नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रीहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी भएको तर भारतसँगको खुला सीमामा १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिनुले मधेश र तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक र वर्गीय विभेद भएको जिकिर गरेका थिए ।
साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु र विवाह वा सामाजिक संस्कारका लागि ल्याइने सामानमा अवरोध नगर्न र भन्सार नलिन ‘अन्तरिम आदेश’ समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानहरू अनुसार दुई देशबिच वस्तुको सहज प्रवाह हुनुपर्नेमा यो निर्णयले उक्त सन्धिलाई समेत चुनौती दिएको रिटमा उल्लेख छ ।
