काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा देखिएको संस्थागत कब्जा र नीतिगत सेटिङ तोड्न सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्।
उनले विगतका विभिन्न प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा राज्य स्रोतको दुरुपयोग र व्यापक अनियमितताले आफूलाई झस्काउने गरेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सीमित ‘एलिट’ समूहले राजनीतिक तथा संस्थागत प्रभाव प्रयोग गरी नीति निर्माणमा नियन्त्रण कायम राख्ने, साथै व्यवसायी र भ्रष्ट राजनीतिक पात्रहरूबीचको अनुचित सम्बन्धले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने दिशामा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले विगतका कमजोरीलाई दोहोरिन नदिन निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
उनले स्पष्ट रूपमा भने— अब भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुनेछ। देश र जनताको हितविपरीत गरिएका गतिविधि रोक्न कठोर कदम चालिने संकेत पनि उनले दिए।
वाग्लेका अनुसार सरकार नयाँ र पारदर्शी सुरुवातको सन्देश दिन चाहन्छ। उनले यस प्रक्रियाले केहीलाई असहज बनाउन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक रहेको धारणा राखे।
साथै, उनले व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कानुनी जटिलता र अवरोधहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। इमानदार उद्यमीका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए।
उनले कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र ग्रामीण विकासमा लगानी बढाउन यस्ता प्रयास आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
अन्त्यमा, वाग्लेले निजी क्षेत्रमैत्री नीति र लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार दृढ रहेको पुनः दोहोर्याए।
