काठमाडौँ । सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सरकारी सम्पत्तिमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले अब त्यस्ता सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत बीमा ऐन, २०७९ मा परिवर्तन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा ७२ पछि नयाँ दफा ७२ क थप गरिएको छ, जसमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित बीमा प्रक्रिया तोकिएअनुसार लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। यसले सडक, पुल, भवन लगायतका सरकारी संरचनाको बीमा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
हालसम्म सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति वा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबाट राज्यले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको थियो। विशेषगरी पछिल्ला आन्दोलनका घटनापछि सार्वजनिक पूर्वाधारको सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने बहस तीव्र बनेको थियो।
अब अध्यादेशमार्फत कानुनी आधार तयार भएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरण ले आवश्यक मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
