काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरू सरकारसमक्ष पेश गरेको छ। संघले करदरमा पुनरावलोकन, प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजता र नीतिगत सुधारमार्फत बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको हो।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लाग्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर घटाएर अन्य क्षेत्रसरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। व्यक्तिगत आयकरतर्फ न्यूनतम कर लाग्ने सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बढाउन र अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
निक्षेपमा लाग्ने कर घटाएर सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघले ब्याज आम्दानीमा लाग्दै आएको ६ प्रतिशत कर पुनः ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेको छ।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत १५ प्रतिशतलाई सामान्य ब्याजदर मान्ने प्रचलन हटाएर नेपाल राष्ट्र बैंक ले निर्धारण गर्ने बैंकदरलाई आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, असल कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रोभिजनलाई पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने संघको धारणा छ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) खर्चलाई पनि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने, कार्यस्थलमा मृत्यु वा अशक्त भएका कर्मचारी तथा परिवारलाई दिइने सहयोगमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। चन्दा तथा उपहारमा कर छुटको सीमा १ लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।
कर प्रशासन सुधारका लागि सामान्य त्रुटिमा लाग्ने ५० प्रतिशत जरिवाना हटाई जानाजानी गरिएका गल्तीमा मात्र कारबाही गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ। साथै, संशोधित कर निर्धारण अवधि ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झार्न र १० वर्षभन्दा पुराना कर मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्न माग गरिएको छ।
विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीबाट उठाइने शिक्षा सेवा शुल्क मासिक सट्टा त्रैमासिक रूपमा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बैंकहरूले सञ्चालन गरेका अवकाश कोषलाई अनिवार्य रूपमा अन्य कोषमा आबद्ध गराउने प्रावधान हटाउन पनि संघले सुझाव दिएको छ।
