काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ ले देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म नेपालमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये केही पूर्ण रूपमा निष्क्रिय तथा केही आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार ६ वटा संस्थान कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि कुनै व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनमा छैनन्। तीमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड रहेका छन्।
यसैबीच, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट लामो समयदेखि वित्तीय विवरण प्राप्त नभएकाले प्रतिवेदनमा ४५ मध्ये ४३ संस्थानको मात्र विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिवेदनले उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट र नेपाल औषधि लिमिटेड पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ भने नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको र धौवादी फलाम कम्पनी उत्पादनपूर्व अवस्थामै रहेको जनाएको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले पूर्वाधार विकास, बजार सन्तुलन, वित्तीय प्रणाली मजबुतीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सरकारको निष्कर्ष छ। साथै, यिनले निजी क्षेत्रको सम्भावित एकाधिकार, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणमा समेत योगदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक संस्थानहरूको चुक्ता पुँजी २.३८ प्रतिशतले वृद्धि भई चार खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यद्यपि सरकारको कुल सेयर हिस्सा ०.२९ प्रतिशत विन्दुले घटेर ९१.६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
क्षेत्रगत रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व कायम छ भने सेवा, व्यापार, जनोपयोगी र औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च सरकारी नियन्त्रण देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्रमा भने सरकारको स्वामित्व तुलनात्मक रूपमा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
