काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयप्रति पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो करले आम उपभोक्तालाई थप आर्थिक बोझ पर्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
घिसिङले विद्युत प्रयोगमा कर बढाउँदा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रभावित हुने बताएका छन्। उनका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि बढ्दो विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला उल्टै कर थप्दा उपभोक्ता निरुत्साहित हुन सक्छन्।
उनले अधिकांश ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेहरू सामान्य परिवार नै हुने उल्लेख गर्दै यसले लाखौं घरधुरीको मासिक खर्च बढाउने बताए। साथै यस्तो नीतिले विद्युतीय चुलो लगायत उपकरणको प्रयोग घट्न सक्ने र एलपी ग्यासतर्फ पुनः निर्भरता बढ्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।
घिसिङले विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले ऊर्जा सुरक्षा, आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउने प्रयास तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
