काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएको घोषणाअनुसार ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित)’ मा महत्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा व्यवस्थापनमा थप लचकता प्रदान गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार जारी गरेको सर्कुलरमार्फत ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ (स्थायी चालू पुँजी) को आवश्यकताका लागि प्रवाह गरिने आवधिक कर्जाको अवधि अब बैंकहरूले आफ्नै चालू पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यस्तो कर्जाको अवधि ३ देखि १० वर्षसम्म अनिवार्य रूपमा तोकिएको थियो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऋणीलाई राहत दिने उद्देश्यले कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी विशेष सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ। यसअघि प्रवाह भइसकेको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकपटकका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। राष्ट्र बैंकले यस्तो पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि ‘पुनर्तालिकीकरण भएको’ मानिने छैन भनेर स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी, क्यास क्रेडिट कर्जा खाताको सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालू पुँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिनसम्म कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बक्यौता कायम भए पुग्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधनमार्फत खुकुलो बनाइएको हो।
त्यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजी कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरिरहेका ऋणीहरूको हकमा समेत ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को आवश्यकता पहिचान भएमा बैंकहरूले आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको उक्त निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
