काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) भित्र देखिएको अनियमित सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अब संस्थानका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको निःशुल्क दूध र घिउ सुविधा बन्द गरिने भएको हो।
संस्थान लामो समयदेखि घाटामा रहँदा किसानहरूले दूधको भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूले नियमविपरीत यस्ता सुविधा लिइरहेको पाइएपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ।
यसअघि कर्मचारीहरूले दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ घर लैजाने अभ्यास रहेको थियो। मन्त्रालयको निर्णयपछि यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले संस्थानको उद्देश्य कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु मात्र नभई किसान र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्नु भएको बताउँदै अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
यस निर्णयबाट वार्षिक करिब ७८ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। बचत भएको रकम किसानहरूको बाँकी भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन प्रवर्द्धनमा प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस कदमले संस्थानभित्रको फजुल खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै किसानमैत्री सुधारतर्फ सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
