काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थप कडाइका साथ संशोधन गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै कर्जा प्रवाह सम्बन्धी प्रावधान अद्यावधिक गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले २०८५ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। उक्त लक्ष्य क्रमशः २०८२ मा ११ प्रतिशत, २०८३ मा १२ प्रतिशत र २०८४ मा १३ प्रतिशत हुँदै वृद्धि गरिनेछ।
त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा २०८४ असारसम्म न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा लगानी अनिवार्य गरिएको छ भने लघु, घरेलु तथा साना–मझौला उद्यम क्षेत्रमा २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत साना उद्यम र उत्पादनमूलक उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
यस्तै, २०८३ पुसदेखि वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, निर्यातमुखी उद्योगलगायत तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा सो अतिरिक्त रकम अन्य प्राथमिकता क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न गणना गर्न सकिने सुविधा पनि दिइएको छ।
‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि छुट्टै लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। २०८५ असारसम्म ‘ख’ वर्गले न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गले १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यी संस्थाहरूले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेछ।
निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ले हर्जाना लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। न्यूनतम कर्जा प्रवाह नपुगेको रकममा सम्बन्धित संस्थाको अधिकतम ब्याजदरका आधारमा त्रैमासिक रूपमा हर्जाना निर्धारण गरिने जनाएको छ।
