काठमाडौँ। पछिल्ला समय नेपालका परिचित व्यवसायीहरू आर्थिक अनियमितता, जग्गा हिनामिना, ठगी, धितोपत्र कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गमभीर आरोपहरुमा प्रक्राउ परिरहेका छन्।
केही व्यवसायी छोटो समयमै धरौटी वा आदेशमार्फत रिहा भएका छन् भने केही अझै हिरासतमा रहेका छन्। सुधन गुरुङ गृहमन्त्री भएयता व्यवसायीहरु विभिन्न आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रमले थप गति लिएको थियो ।
नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्रले भने आफूहरु निरुत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनको ठहर छ।
पूर्वअध्यक्ष पक्राउ परेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए।
नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्नेु दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीहरु अनुरोध गर्दे आइरहेका छन्।
यी हुन् हालसम्म पक्राउ परेका चर्चित व्यवसायीहरु
हालसम्म सार्वजनिक भएका प्रमुख घटनाहरूमा पक्राउ परेका व्यवसायीहरुको विवरण यस्तो छ। :
दीपक भट्ट
इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग सम्बन्धित दीपक भट्टलाई २०८२ चैत १९ गते पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अनियमितताको अनुसन्धान भइरहेको छ र भट्ट हालसम्म पनि हिरासतमै छन्।
यस पक्ररणमा अनुसन्धान चलिरहँदा भट्टसँग कारोबार गरेको विवरण बाहिरिएपछि सुधन गुरुङ नै विवादित बनेका थिए र उनले राजीनामा नै दिनुपर्यो ।
शेखर गोल्छा
पक्राउ पर्नेमा अर्का व्यवसायी गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा रहेका छन् । उनलाई सीआईबीले २०८३ वैशाख १० गते काठमाडौंको नक्सालबाट पक्राउ गरेको हो।
अदालतले प्रारम्भमा ४ दिन र पछि थप ३ दिन अनुसन्धान म्याद दिएको छ। अनुसन्धान जारी रहेकाले उनको हिरासत अवधि अझै लम्बिन सक्ने समेत देखिएको छ।
सुलभ अग्रवाल
यसैबीच शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाललाई पनि २०८२ चैत २२ गते नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उनीविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान जारी छ र अग्रवाल पनि हाल हिरासतमै छन्।
मीनबहादुर गुरुङ
केही समय अघिका घटनाहरुमा नियाल्दा पनि व्यवसायी पक्राउ परेका घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै आइरहेका छन् । २०८० असार १२ गते भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उनी करिब ७६ दिन हिरासतमा रहेपछि अदालतको आदेशअनुसार २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। यो प्रकरण ललिता निवास जग्गा काण्डकै चर्चित हिस्सा हो, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत मुछिएका छन्।
देवीप्रकाश भट्टचन
यसैगरी, प्रभु ग्रुपका सञ्चालक देवीप्रक्राश भट्टचनलाई समेत २०८२ कात्तिक ११ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। पछि सरकारी वकिलको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायपछि २६ कात्तिकमा उनलाई रिहा गरिएको थियो। उनीमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
अरुण चौधरी
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानासम्बन्धी जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले सीजी होल्डिङ्सका अरुण चौधरीलाई २०८० माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो। उनी ६ दिनपछि २४ माघमा रिहा भएका थिए।
रूप ज्योति
यस्तै, ज्योति समूहका व्यवसायी रूप ज्योति र उनकी छोरी सुरुचि ज्योति २०७६ कात्तिक २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए।
ल्याण्डमार्क हाउजिङका नाममा ठगी भएको आरोप उनीहरूमाथि लागेको थियो। अदालतको अनुमति अनुसार विभिन्न म्यादपछि उनीहरू करिब ८ दिन हिरासतमा रहेर छुटेका थिए।
निजी क्षेत्र र राज्यबीच अविश्वासको जोखिम
पछिल्ला घटनाक्रमले निजी क्षेत्र र राज्यबीच अविश्वासको अवस्था सृजना गर्ने जोखिम पनि निम्त्याइरहेको छ। एकातिर राज्यले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र सम्भावित अनियमिततामाथि कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले यसलाई ‘अतिशयोक्तिपूर्ण फौजदारीकरण’ अर्थात सामान्य वा प्राविधिक गल्ती र नियम उल्लंघनलाई आवश्यकभन्दा बढी गम्भीर बनाउँदै सिधै आपराधिक मुद्दा बनाउने प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।
विशेषगरी धितोपत्र कारोबारका प्राविधिक त्रुटिलाई सीधै सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर अपराधसँग जोडिँदा कानुनी व्याख्यामै अन्योल देखिएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाग्नुअघि मूल अपराध, त्यसबाट भएको आम्दानी र त्यसलाई वैध बनाउने प्रयास प्रमाणित हुन आवश्यक हुन्छ। तर हालका केही प्रकरणमा यी आधार स्पष्ट नभएको तर्क समेत उठिरहेको छ।
यस्तै, डिजिटल प्रणालीमा आधारित वित्तीय कारोबारमा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना न्यून हुँदाहुँदै पक्राउ र हिरासतको उपाय अपनाइनुले ‘प्रक्रियाभन्दा प्रदर्शनमुखी कदम’ हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
यद्यपि, नियामकीय कमजोरी, बजार कर्नरिङ वा कम्पनी स्रोतको दुरुपयोगजस्ता विषयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न पनि नसकिने देखिन्छ। नेपालमा आर्थिक अनुशासन कडा बनाउने प्रयास भइराखेको हो वा कानुनी अन्योलका बीच निजी क्षेत्रमाथि दबाब बढिरहेको हो भन्ने प्रश्न भने कायमै छ।
समग्रमा हेर्दा, पछिल्ला दिनमा देखिएको व्यवसायी पक्राउको श्रृंखलाले नेपालमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास र निजी क्षेत्रको मनोबलबीच सन्तुलन खोज्ने चुनौतीलाई सतहमा ल्याएको छ। कानुनको कडाइ आवश्यक भए पनि त्यसको प्रयोग स्पष्ट आधार, पर्याप्त प्रमाण र उचित प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, यसले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउँदै लगानीको वातावरण कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले, एकातिर वास्तविक आर्थिक अपराधमाथि कडा कारबाही अपरिहार्य छ भने अर्कोतर्फ निर्दोष वा प्राविधिक त्रुटिमा परेका व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाबमा पार्ने प्रवृत्तिबाट जोगिनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। अन्ततः, पारदर्शी, न्यायोचित र सन्तुलित कानुनी अभ्यासमार्फत मात्र राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास कायम गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
व्यवसायीहरु धमाधम पक्राउ पर्नुले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?
व्यवसायीहरु धमाधम पक्राउ पर्नुले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला भनेर आर्थिक भ्वाइसले अर्थविद् निशान्त खनालसाग कुराकानी गरेको छ । खनालले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहेको भन्दै व्यवसायीहरुको श्रंखलाबद्ध पक्राउले व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने बताए।
उनले भने, “इकोनोमीमा ८१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ। त्यसो भएकोले यसले बिजनेशमा नकारात्मक इम्प्याक्ट पार्छ।”
खनालका अनुसार आर्थिक अपराध र सामान्य व्यापारिक त्रुटिलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नहुने भएकाले कानूनको प्रयोगमा सन्तुलन आवश्यक छ।
उनी अगाडी थप्छन्, “कतिपय व्यवसायीहरुले ठूला ठूला वित्तीय अपराधिक काम पनि गरेको देखिन्छ। त्यस्तालाई थुन्नुु पनि पर्यो । तर, सामान्य प्रकृतिका प्रकरणको अनुसन्धान गर्नका लागि प्रभावकारी कानूनको आवश्यकता देखिन्छ। कस्तो–कस्तो प्रकृतिमा थुुन्ने, कस्तो–कस्तो प्रकृतिमा अग्रिम जमानतमा छोड्ने ?, कतिसम्मको धरौटी लिएर छोडिदिने भन्ने कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। ”
खनालले संसदले आर्थिक अपराधसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कस्तो अवस्थामा थुन्ने, कस्तो अवस्थामा धरौटीमा छोड्ने र अग्रिम जमानत लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनले हालको कानुनी संरचनामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था नभएकाले अनुसन्धानकै क्रममा व्यवसायी थुनिने अवस्था सिर्जना हुँदा व्यवसायिक विश्वास कमजोर हुने बताए। उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले व्यवसायीका कर्मचारीको तलबदेखि सञ्चालन खर्चसम्ममा समस्या निम्त्याउन सक्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति लिए पनि त्यसको अर्थ जस्तोसुकै अपराधमा छुट दिनु भने नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। तर, अनुसन्धान प्रक्रिया स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा खनालको जोड छ।
उनी भन्छन् , “सरकारले यो–यो कारणले पक्रेको हो भन्ने स्पष्टता दिनुपर्छ। अनुसन्धान पूरा गरेर मात्र कारबाही अघि बढाउँदा निजी क्षेत्रको विश्वास पनि कायम रहन्छ।”
कानुनी सुधार, स्पष्ट प्रक्रिया र सन्तुलित दृष्टिकोणमार्फत मात्र राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकिने अर्थविद् खनालको धारणा छ।
