काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा यसअघिको ‘महिला समन्वय समिति’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मस्यौदा नियमावली प्रस्तुत भएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति प्रतिवेदन २०८३’ माथि छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो प्रतिवेदनमा पहिलेको नियमावलीमा रहेको महिला समन्वय समितिको प्रावधान समावेश गरिएको छैन।
यस विषयमा बैठकमै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले महिलासँग सम्बन्धित संरचना हटाइनु उपयुक्त नभएको भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन्।
पहिलेको नियमावली २०७९ मा महिलासम्बन्धी विषयमा समान धारणा निर्माण र बहस–पैरवीका लागि महिला सदस्यको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था थियो। तर, उक्त समिति अहिलेसम्म गठन हुन सकेको थिएन।
यसअघि पनि महिला तथा आदिवासी जनजाति ककसजस्ता संरचना अभ्यासमा रहे पनि विभिन्न कारणले स्थायी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीमा महिला समन्वय समिति नै हटाइएपछि संसद्भित्र यसको प्रभाव र आवश्यकताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।
