काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (Non–Banking Assets) वृद्धि हुँदै गएपछि बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय प्रणालीमा दबाब बढ्न सक्ने देखिएको छ । कर्जा असुली हुन नसकेपछि धितोका रूपमा रहेका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति बैंकको नाममा आउने क्रम बढ्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ४६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २०.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
समिक्षा अवधिमा ७ बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति घटेको छ भने बाँकी १२ बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति भने बढेको देखिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको छैन ।
नेपाल बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति २३ करोड ३६ लाख रूपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३१ करोड ९ लाख रूपैयाँ, नबिल बैंकको ३ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) को ४ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख रूपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, हिमालयन बैंकको ६ अर्ब ८ करोड १२ लाख, नेपाल एसबीआई बैंकको १ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख रूपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५० करोड ६८ लाख, एनआईसी एसिया बैंकको ४ अर्ब १६ करोड ८० लाख, माछापुच्छ्रे बैंकको ६३ करोड ७ लाख, कुमारी बैंकको २ अर्ब ५१ करोड ११ लाख, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २ अर्ब ४२ करोड १४ लाख र सिद्धार्थ बैंकको ८१ करोड १ लाख रूपैयाँ गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ ।
त्यसैगरी, कृषि विकास बैंकको १ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख, ग्लोबल आईएमई बैंकको ५ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, सिटिजन्स बैंकको १ अर्ब ५७ करोड १२ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, एनएमबी बैंकको २ अर्ब १ करोड ९२ लाख, प्रभु बैंकको १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख र सानिमा बैंकको १ अर्ब १० करोड ७१ लाख रूपैयाँ गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका अनुसार गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले बैंकहरूको मुख्य आम्दानी स्रोतमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने पूँजी निष्क्रिय सम्पत्तिमा अड्किँदा नाफा घट्ने, तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती आउने तथा कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आउने जोखिम रहने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
यसले बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको संकेत दिने भन्दै समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। जफत गरिएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा बिक्री प्रक्रिया खर्चिलो हुने भएकाले सञ्चालन लागत पनि बढ्ने बैंकहरूको भनाइ छ ।
