काठमाडौँ । सांसदहरूले देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्दै यसको फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकार र सरोकारवालालाई सचेत गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुनु, आर्थिक पारदर्शिताको कमी र जवाफदेहिता अभावका कारण बेरुजु व्यवस्थापन कमजोर बनेको धारणा राखे।
सांसदहरूले बेरुजु फर्छ्यौटमा देखिएका नीतिगत समस्या पहिचान गर्न, आवश्यक कानुनी संशोधनको खाका ल्याउन र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउन सरकारसँग विस्तृत विवरण माग गरेका छन्।
बैठकमा १० वटा मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालय र मातहत निकायको बेरुजु अवस्था, महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले देखाएको स्थिति तथा फर्छ्यौटका लागि भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए।
उनीहरूले नीतिगत अस्पष्टता, स्वायत्त निकायमा जिम्मेवारीको अभाव र संघीय संरचनामा रूपान्तरणपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका पुराना निकायमा देखिएको जटिलताले बेरुजु फर्छ्यौटमा समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन्।
