काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागार व्यवस्थापनसँग जोडिएको घटनामा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले कैदीबन्दीलाई कारागार बाहिर पठाउने प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकासहित केही व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको हो।
प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई शंकाको घेरामा राख्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ। यसैसँगै नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी तथा मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार कैदीबन्दी तथा बाल सुधार गृहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर पठाउने कार्यले आम नागरिकको मानव अधिकारमा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ। सोही सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको संकेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
छानबिनका क्रममा प्राप्त बयानहरूमा समेत विरोधाभास देखिएको आयोगले जनाएको छ। कारागार प्रशासनले दबाबका कारण निर्णय लिनुपरेको दाबी गरेको छ भने लामिछानेले भने कारागारको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै आफूलाई बाहिर पठाइएको जिकिर गरेका छन्।
